युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

सुवास नेपाली 

सिलगढी /डोटीको पुर्वीचाैकी गाउँपालिका १ लाई ‘बालमैत्री स्थानीय शासन ’ वडा घोषणा गरिएको छ ।

बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका ताेकेबमाेजिम सबै मापदण्ड तथा सुचकहरू पुरा गरेर सुदुर पश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खडकाले बालमैत्री स्थानीय शासन ’ वडा घोषणा गरेका हुन् ।

बालबालिकाको बचाउ, संरक्षण, विकास, अर्थपूर्ण सहभागिता, अधिकारलाई स्थानीय तहको नीति, संरचना, प्रणाली र कार्य प्रक्रिया व्यवहारमा संस्थागत गर्ने भएकाले बालमैत्री वडा घोषणाकाे आफ्नै महत्त्व रहेको उद्घाटन गर्दै मत्री खडकाले बताए ।

बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ ले निर्दिष्ट गरेका तहगत मापदण्ड अनुसार ५१ वटा सूचक मध्य पालिकाले ४६ वटा सुचक पूरा गरेर वडा बालमैत्री घाेषणा गरेकाे हाे ।

हरेक बालबालिकाले स्वस्थ्य जीवन बिताउने र शारीरिक, मानसिक, र सामाजिक विकासको अवसर आउने उनीहरूको अधिकार भएका कारण बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको शोषण,बलात्कार, वा हिंसाबाट सुरक्षित रहनु अहिलेको चुनौती देखिएक पूर्वीचाैकी गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले बताए । साथै बाल बचाउ,बाल संरक्षण,बाल विकास र बाल सहभागिताका लागि विशेष प्राथमिकता दिदै ५१ सूचकमध्ये ८८ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्न पालिकाले विभिन्न गतिविधि संचालन गरेको पालिका अध्यक्ष उपाध्यायले बताएका छन् ।

संवैधानिक र कानुनी रुपमा स्थापित भएको बाल अधिकारलाई व्यवहारिक रुपमा अभ्यास, अनुभूति र प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न रणनीति, कार्यविधि ल्याएकाले त्यसकाे प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकाे जिल्ला समन्वय प्रमुख लक्ष्मण बहादुर सिंहले बताए ।

सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति २०६८, कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ र घोषणा कार्यविधि २०६९ जारी गरेकाे छ ।

सरकारले २०८७ सम्म नेपाललाई बालमैत्री स्थानी शासन घोषणा गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको छ ।

गाउँपालिकाको सहकार्य, वर्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल, समान पहुँच विकास केन्द्र (सिड) नेपाल र सामुदायिक विकास केन्द्रकाे साझेदारीमा बालमैत्री वडा घाेषणा गरेकाे हाे ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय