युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

पोखरा । कास्कीका ३५ स्थायी शिक्षकले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।  अध्यादेश मार्फत यसअघिका शिक्षकलाई समेत योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू गरेको विरोधमा उनीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् ।

उनीहरुले शुक्रबार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत शिक्षा मन्त्रालयमा राजीनामा पेस गरेका छन् ।

पीडित शिक्षक कीर्तिराज ढकालले सरकारले दिएको पीडा सहन नसकेर राजीनामा दिएको बताए । ‘देश र माटोको माया गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने हामीहरूलाई अदूरदर्शी नेतृत्वले दिएको चोट बोकेर विद्यार्थीलाई के सिकाउने ? अन्यौलमा छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको यस निर्णयबाट हामीलाई पर्ने आर्थिक र मानसिक मर्का सहन नसकी आजकै मितिबाट लागू हुनेगरी यो सामूहिक राजीनामा पेस गरेका छौं ।’

२०७४ चैत्र ०४ गतेबाट हालसम्म स्थायी नियुक्ति लिएका शिक्षकहरूमाथि सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको पीडित शिक्षकहरुको गुनासो छ । ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भूतप्रभावी कानुनको निर्माण गरी अध्यादेश जारी गरिएको अवस्था छ,’ उनीहरुले भने, ‘अध्यादेशको कार्यान्वयनले ६ वर्ष खाइपाई आएको तलबबाट समेत हिसाब गरी निवृत्तिभरण कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भएको छ ।’

राजीनामा स्वीकृत नहुँदासम्म पठनपाठन भने नरोक्ने उनीहरुले बताएका छन् । सामूहिक राजीनामा बुझेपछि कास्कीका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख लोकनाथ आचार्यले राजीनामा–पत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने जानकारी दिए । सरकारले ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशसहित ४ अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुस २९ गते जारी गरेका थिए ।राताेपाटीबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय