युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

बझाङ / बझाङमा एक पुरूषले बहुविवाह गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङमा उजुरी परेको छ ।

जिल्लाकाे थलारा गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का २६ वर्षीय देबेन्द्र प्रसाद उपाध्यायले दुई महिना अगाडी बहुविवाह गरेको भन्दै निजकी श्रीमतीद्वारा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका अनुसार आफ्ना श्रीमान् र कान्छी विरुद्ध यहीँ मंसिर ३ गते उजुरी दर्ता गरेकाे जनाएको छ ।

जेठी श्रीमतिको उजुरीपछि देबेन्द्र प्रसाद उपाध्याय र कान्छी श्रीमतिलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएकाे छ । घटनाबारे थपअनुसन्धान भैरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

कानुनी व्यवस्था के छ ?

मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन २०७४ लागू भएपछि बहुविवाह गरे ५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।विवाहित पुरुषलाई बहुविवाह गरेमा त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुनेछ अर्थात त्यसले कानुनी मान्यता पाउन सक्ने छैन र बहुविवाह गर्ने पुरुषलाई कडा कारबाहि हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै विवाहित पुरुषसँग जानीजानी महिलाले पनि विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यदि त्यस्तो गरेमा महिलालाई पनि कडा कारबाहि गरिने व्यवस्था गरिएके छ ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ मा विवाहित पुरुषको पत्नीले कानुन बमोजिम अंशवण्डा गरेर भिन्न भएको अवस्थामा मात्र अर्को विवाह गर्न पाइने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । अन्यथा बहुविवाह गर्ने पुरुष र विवाहित पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई १ देखि ५ वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहितामा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष किटान गरिएको छ । २० वर्ष नपुगी बिहे गरे ३ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था छ । यदि २० वर्षअघि विहे गरेमा वा गराएमा त्यस्तो विवाह बदर हुनेछ । बिहे गर्ने र गराउनेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ मा शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा विवाह मानिने छ । पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा त्यस्तो महिला र पुरुषको स्वतः विवाह भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय