युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

काठमाण्डौ / ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तामेलीमा राखेका छ वटा भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सीले आइतबार विज्ञप्ती जारी गरी आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, न्यारोबडी जहाज खरिद प्रकरण, नेपाल ट्रष्टको जग्गाहरू यति कम्पनीलाई लिजमा दिएको प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद सम्बन्धमा तत्कालिन मन्त्रीको अडियो प्रकरण र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहद्वारा गरिएको व्यापक अनियमितता सम्बन्धी प्रकरणका मुद्दाहरुमा अविलम्ब अनुसन्धान प्रक्रिया सम्पन्न गरी दोषीहरुलाई कारवाही गर्न माग गरेको हो ।

संसदका विभिन्न चारवटा संसदीय समितिहरु, महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय समेतले आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा व्यापक अनियमितता भएको तथा प्रचलित कानूनको ठाडो उल्लंघन गरी निगमलाई ठूलो आर्थिक हानी नोक्सानी पुर्याएको भन्ने प्रतिवेदन प्राप्त भएको अवस्थामा थप अनुसन्धान गरी दोषिहरु उपर कडा सजायको मागदावी गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा उल्टै माहामारीको मौका छोपेर गुपचुपमा एक अर्ब रुपैया भन्दा बढी रकम हिनामिना गर्ने गराउने व्यक्तिहरुलाई ठाडै उन्मुक्ति दिनेगरी मुद्दाको फाइल बन्दगरी तामेलीमा राख्नुको पछाडि आयोगका पदाधिकारीहरुको कार्यक्षमता र ईमान्दारितामा मात्र होइन नियतमा पनि गम्भीर प्रश्नहरु उठेका विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय