युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

सन्दर्भ एमसीसी बारे नेकपाको निर्णयस् औकात भुलेको निर्णयको भाषा जस्तो पो महशुस‌भयो । एमसीसी सम्झौता दुई पक्ष बिचको सम्झौता हो ।

कुनै पनि सुधार वा थप घट दुवै पक्षको सहमतिमा हुनु पर्ने सामान्य प्रकृया‌ हो ‌। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट हुने समझौता होइन । प्रकृया अनुसार मतमा ह्वीपजारी गर्लान, अर्कै बिषय र सन्दर्भ हुनेछ । राष्ट्रहीतको निर्णय भएको छ भने हिम्मत गरी बुँदागत संशोधनका विषय वस्तुहरू खुला होस, नागरिकहरूको साथ समर्थ पाइने छ । नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय स्वाधीनता का वर्खिलापका हुने कुनै पनि सम्झौता स्वीकार्य हुने छैन । के कस्ता विशेबस्तुहरु नेपालको हितमा नभएका बारे धेरै विज्ञहरू तथा म पंक्तिकारले समेत लेख र अन्तरवार्ता मार्फत राखी सकेकोले यहाँ पुनरावृत्ति गरिएका छैनन्।

“एम सी सी को हकमा यसलाइ आवश्यकतानुसार संशोधन र परिमार्जन गर्ने गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय निकालेको छ । ” भन्ने ब्यहोरा उप प्रधानमन्त्री भै सकेका हालका मा। सभासद तथा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठजीले आम जानकारी गराउदा देशको सरकार चलाएका पार्टीको निर्णयको भाषाले औकात भुलेको र अलमलमा पारेको महुश हुन्छ ।

भाषा मात्र होईन‌ माननीय भिम रावलजीले समेत पास गर्ने निर्णय नभएको खुलासा गरिरहेका छन । स्मरणा रहोस, नेपालमा सवैदलले राजनीति गरे तर नेपाल र नेपालीका हकहीतमा गरेनन । हुनुनहुनु सवै भए । राष्ट्रियताको खोल ओडेर जनतालाइ अलमलाएर विदेशी शक्तीका गोठी वन्ने मूल्यहीन राजनीति र अनुत्तरदायी नेता भनौदाहरूको पहिचानको घडी हो । नेपाली युवाहरू सजग र तयारी भएर वसौ ।
यदि अर्को पक्षको समर्थन लिएका छन र नेपालका हितमा छन भने मेरो टिप्पणी क्षमायाचना सहित फिर्ता लिनेछु ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय