युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

काठमाडौं,। सरकारले हुलाकाे संरचना परिवर्तन गर्दै हुलाक सेवाका एक हजार ६ सय ३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ हजार ६ सय ३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुएकाे छ । सरकारले एक पालिका एक हुलाक कायम गर्नेगरी हुलाकको संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णयसमेत गरेको उहाँले बताउनु भयाे । केन्द्रीय धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन तथा फिलाटेलिक कार्यालय खारेज गर्ने र हुलाक सेवा अन्तर्गतका १६३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय भएको शर्माले बताउनु भएकाे छ ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० बमाजिम अध्यक्ष पदमा महोत्तरी जिल्ला, साबिक नगरासिश्र्वा १० निवासी डा. परशुराम मिश्रलाई नियुक्त गरेको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय