युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुले नै इजलास बहिष्कार गरेपछि आज दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको फुल कोर्टको बैठक प्रभावित भएको छ । हिजो नेपाल बारका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले आज १ बजे फुल कोर्ट डाक्नुभएको थियो ।

तर आज बारको बैठक सकिएको केही समयपछि नै सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीशले इजलासमात्र बहिष्कार गर्नुभएको छैन, आजका लागि डाकिएको फुलकोर्ट बहिष्कार गर्ने निणर्यमा पुगेको बताइन्छ । सोही कारण आजका लागि बोलाइएको फुल कोर्ट बैठक प्रभावित भएको हो ।

अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशबाहेकका अरु १३ जना न्यायाधीश संयुक्त बैठकमा जुट्नुभएको छ । आजको बैठकमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी अस्वस्थताको कारण देखाउँदै अनुपस्थित हुनुभएको छ ।

यता बिहान ११ बजेदेखि जारी कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरु पनि बैठकमा जुटेका छन् । बारका उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालका अनुसार, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नै सहभागी नहुने भएपछि आजको फुल कोर्ट बस्ने सम्भावना करिब टरेको छ ।

हिजो र आज सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले नै इजलास बहिष्कार गर्नेदेखि फुलकोर्ट समेत बहिष्कार गर्ने निणर्य गरेपछि त्यस सम्बन्धमा धारणा बनाउन बारको बैठक बसिरहेको छ ।

सर्वोच्च स्रोतको अनुसार इजलास बहिष्कारको प्रारम्भ गर्ने न्यायाधीश हालका प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । जतिखेर गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर चोलेन्द्र सर्वोच्चका न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो ।

उनै पराजुलीको उमेरसम्बन्धी वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चका आठ जना न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेका थिए । त्यसको नेतृत्व उनै राणाले गरेको सन्दर्भलाई अहिले हेरिएको छ ।

तीन वर्ष आठ महिनाअघि २०७४ फागुन ३० मा राणाले शुरु गरेको इजलास बहिष्कारको नयाँ अध्याय अब आफ्नैविरुद्ध प्रयोग हुन लागेको रुपमा चर्चा गर्न थालिएको छ । जनआस्थाले यो समाचार छापेको छ ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय