युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     
 FLASH
बाढि पहिराेका कारण डाेटीमा १३ काे मृत्यु | डोटीले जित्यो प्रदेश स्तरिय भलविल प्रतियोगीता | प्रदेशस्तरिय भलिवल जितको नजिक डोटी | समाज सेवा डोटीको बार्षिकोत्सव सम्पन्न, धनगोपाल अक्षयकोष स्थापन | एमालेकाे सूर्य चिन्ह परिवर्तन, यस्ताे बन्ने भाे चिन्ह | अखिल क्रान्तिकारीमा नयाँ ईतिहास, पहिलो महिला अध्यक्ष बनीन् सिंह | पुरानैशैलीमा समाज सेवा डोटी, ३१ औ वार्षिकत्सब भव्य तयारी | डाेटीमा बाबुकाे नागरिकता नभएकाे भन्दै तीन दिन पछि सेवाग्राहि महिला रितै हात फिर्ता | डाेटीका सरकारी कार्यालयमा विप्लवले टास्याे चुच्चे नक्सा, भुमि फिर्ता लिएरै छाड्ने उद्घाेष | डाेटीमा ३ बर्षिया बालिकालाई बलात्कार गरेकाे आराेपमा १७ बर्षिया किसाेर पक्राउ |

रामहरी ओझा, डोटी / जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाबुको नागरिकता अनिवार्य चाहिने भनेपछि डोटीकी एक युवती नागरिकता प्रमाणपत्र नबनाइ फर्किन बाध्य भएकी छन् । डोटीको सायल गाउँपालिका–१ छपालीकी २० वर्षीया सुशीला रोकायाले आमा र पतिको नागरिकता, आफ्नो जन्मदर्ता प्रमाणपत्रलगायत पेश गर्दा पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाएकी हुन् ।

‘आमाको नागरिकता, पतिको नागरिकता, मेरो जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरु छन्,’ उनले भनिन्, ‘सनाखतका लागि पति स्वयं आउनुभएको छ, स्थानीय तहले अनुसूची–१ अनुसारको सिफारिस पनि दिएको छ ।’ यति हुँदाहुँदै पनि बुवाको नागरिकता अनिवार्य चाहियो भन्दै फर्काइदिएको उनको गुनासो छ ।

सुशीलाका बुवा रोजगारीका लागि भारत पसेको एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो । उनी पाँच वर्षदेखि परिवारको सम्पर्कमा छैनन् । उनले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छन् कि छैनन् भन्ने पनि परिवारका सदस्यहरुलाई जानकारी नभएको सुशीलाका आफन्त गणेश रोकायाले बताए ।

छपाली डोटी जिल्लाकै दुर्गम ठाउँ मानिन्छ । छपालीबाट एक दिनभरि कच्ची सडकको यात्रापछि मात्रै जिल्ला सदरमुकाम पुगिन्छ । एक दिन आउने, एक दिन जाने र एक दिन नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउने तीन दिन नागरिकता बनाउनकै लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेकी सुशीलाले रित्तो हात घर फर्कनु पर्दा नरमाइलो लागेको सुनाइन् । ‘कि बुवाको नागरिकता अनिवार्य चाहियो, कि त वडा मुचुल्का चाहियो’ भन्दै फर्काएको उनले बताइन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसरी दुःख दिएको यो पहिलो घटना नभएको छपालीकै धनबहादुर नेपाली बताउँछन् । ‘पहिले माइती पक्षको आमा, बुवा, दाइ वा भाइमध्ये एक जनाको नागरिकता भए सहजै नागरिकता दिइन्थ्यो,’ धनबहादुर भन्छन्, ‘अचेल सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने काम भइरहेको छ ।’ उनले यसअघि पनि धेरै महिलालाई यसरी नै फर्काएको बताए ।

नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को परिच्छेद–२ को बुँदा नम्बर ३ अनुसार वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि बाबु वा आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गरेको अवस्थामा उक्त नातेदारसँगको नाता खुल्ने नाता प्रमाणितपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र, पति वा ससुराको नागरिकताको प्रमाणपत्र, पति, सासू वा ससुरा वा जेठाजु वा देवरमध्ये कसैको सनाखत र माइतीपट्टिको आमा वा बाबु वा दाजु वा भाइको नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्ने निर्देशिकाको ४(५) मा व्यवस्था छ ।

निर्देशिकाले बुवाको नागरिकतालाई अनिवार्य नबनाएको भए पनि आफूहरुले अनिवार्य बनाएको बताउँछिन् डोटीकी निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशी । ‘कार्यविधिको कुरा एउटा हो, हामीले काम गर्दै जाँदा आइपरेका व्यावहारिक कठिनाइ पनि छन्,’ जोशीले भनिन्, ‘डोटीमै पनि नागरिकताका सात÷आठ अप्ठेरा घटना आइपरेका छन्, त्यसैले अलि कडाइ गरिएको हो ।’

नागरिकताकै कारण कर्मचारीहरुले अख्तियारमा तारेख लगाउनु पर्ने अवस्था आएको उनले बताइन् । उनले बुवाको नागरिकता प्रमाणपत्र नभए वडा मुचुल्का ल्याउन भनेर पठाएको जानकारी दिइन् ।

नागरिकता सम्बन्धी ऐन, नियम र निर्देशिका २०६३ कै कायम रहेको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गरे पुग्छ, बुवाकै नागरिकता अनिवार्य होइन ।’ माइती पक्षको आमा वा बुवा वा दाजु वा भाइमध्ये कुनै एकको नागरिकता पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको सूचना अधिकारी तामाङले बताए ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय