युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     
 FLASH
बाढि पहिराेका कारण डाेटीमा १३ काे मृत्यु | डोटीले जित्यो प्रदेश स्तरिय भलविल प्रतियोगीता | प्रदेशस्तरिय भलिवल जितको नजिक डोटी | समाज सेवा डोटीको बार्षिकोत्सव सम्पन्न, धनगोपाल अक्षयकोष स्थापन | एमालेकाे सूर्य चिन्ह परिवर्तन, यस्ताे बन्ने भाे चिन्ह | अखिल क्रान्तिकारीमा नयाँ ईतिहास, पहिलो महिला अध्यक्ष बनीन् सिंह | पुरानैशैलीमा समाज सेवा डोटी, ३१ औ वार्षिकत्सब भव्य तयारी | डाेटीमा बाबुकाे नागरिकता नभएकाे भन्दै तीन दिन पछि सेवाग्राहि महिला रितै हात फिर्ता | डाेटीका सरकारी कार्यालयमा विप्लवले टास्याे चुच्चे नक्सा, भुमि फिर्ता लिएरै छाड्ने उद्घाेष | डाेटीमा ३ बर्षिया बालिकालाई बलात्कार गरेकाे आराेपमा १७ बर्षिया किसाेर पक्राउ |

जनकपुरधाम / प्रदेश २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको चार वर्ष बितिसकेको छ । २ असोज २०७४ मा भएको निर्वाचनमा जितेर आएका जनप्रतिनिधिको पद सकिन लागेको छ ।

जनप्रतिनिधीहरुले पाँच वर्षे कार्यकाल सकेर आगामी फागुन/चैतमा त नयाँ निर्वाचनको घोषणा नै हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा एक वडाको भने पुनः मतगणना हुने भएको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरले महोत्तरीको मनरासिस्वा नगरपालिका वडा नम्बर १० को फेरी मतगणना गर्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद बगाले र रामेश्वर रेग्मीको इजलासले फेरी मतगणनाको आदेश दिएको हो । आदेश अनुसार ७ कात्तिकमा बिहान ११ बजेदेखि मतगणना हुनेछ ।

मुद्दाका पक्षहरु र सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन कार्यालय समेतलाई मतगणनाको मिति र समयको जानकारी दिई फेरी मतगणना गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।

दोहोर्‍याएर मतगणना गरी पाउँ भन्दै वडा अध्यक्षका उम्मेदवार रमेश रायले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उच्च अदालतले २१ असार २०७५ मा फेरी मतगणना गर्ने आदेश दिएको थियो । निर्वाचित भएका अरुणकुमार चौधरीले आदेश विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

सर्वाेच्चले ६ चैत २०७७ मा उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको हो । सो आदेश कार्यान्वयनका लागि उच्च अदालतले फेरी मतगणनाको मिति तोकिदिएको हो ।

मतगणनाको नतिजा विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका राय स्वतन्त्र उम्मेदवार दिए । राय र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अरुण चौधरीले समान ६७ मत पाएका थिए । दुवैको मत बराबर भएपछि गोलाप्रथा गर्दा चौधरी वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

रायको दाबी अनुसार, चौधरीलाई ६४ मत मात्रै आएको हो । निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले बदर हुनुपर्ने ३ वटा मत मिलाइदिएर ६७ पुर्‍याइदिएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन् ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय