युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     
 FLASH
बाढि पहिराेका कारण डाेटीमा १३ काे मृत्यु | डोटीले जित्यो प्रदेश स्तरिय भलविल प्रतियोगीता | प्रदेशस्तरिय भलिवल जितको नजिक डोटी | समाज सेवा डोटीको बार्षिकोत्सव सम्पन्न, धनगोपाल अक्षयकोष स्थापन | एमालेकाे सूर्य चिन्ह परिवर्तन, यस्ताे बन्ने भाे चिन्ह | अखिल क्रान्तिकारीमा नयाँ ईतिहास, पहिलो महिला अध्यक्ष बनीन् सिंह | पुरानैशैलीमा समाज सेवा डोटी, ३१ औ वार्षिकत्सब भव्य तयारी | डाेटीमा बाबुकाे नागरिकता नभएकाे भन्दै तीन दिन पछि सेवाग्राहि महिला रितै हात फिर्ता | डाेटीका सरकारी कार्यालयमा विप्लवले टास्याे चुच्चे नक्सा, भुमि फिर्ता लिएरै छाड्ने उद्घाेष | डाेटीमा ३ बर्षिया बालिकालाई बलात्कार गरेकाे आराेपमा १७ बर्षिया किसाेर पक्राउ |

धनगढी / स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने भनेर उल्लेख छ। स्थानीय तहले कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।

तर कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले १४ पदका लागि ५९ जना कर्मचारी करारमा भर्ना गरेको पाइएको छ। ती ५९ कर्मचारीको सेवा सुविधामा नगरपालिकाले एक करोड ४८ लाख ५३ हजार एक सय ५० रुपैयाँ गैरकानूनी रुपमा खर्चेको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ। तर निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खगेन्द्रबहादुर सिँहले स्वकृती अनुसार कर्मचारी भर्ना गरिएको बताए। ‘कानून बनाएका छौ। कार्यपालिकाबाट स्वकृती गरेका छौ। आवश्यताको समेत तथ्यांक बनाइएको हो,’ उनले भने।

गैरकानूनी रुपमा करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गरेको नगरपालिकाले १८ लाख रकम कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा समेत वितरण गरेको पाइएको छ। २०७६/०७७ मा अर्थ मन्त्रालयको स्वकृति विना र कानून निर्माण नगर्दै नगरपालिकाले १८ लाख प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी दिएको हो। सिँहले प्रक्रियाका कुरा नमिलेकाले मात्र बेरुजु देखिएको बताए।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा नाफामूलक संस्थालाई समेत नगरपालिकाले गैरकानूनी रुपमा लाखौ रकम अनुदान वितरण गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ विपरीत नगरपालिकाले १९ नाफमूलक संस्थालाई २१ लाख कानून विपरीत अनुदान दिएको हो। यस्तै नगरपालिकाले विभिन्न कम्पनीहरुलाई समेत अनुदान वितरण गरेको पाइएको छ।

नगरपालिकाले पाँच कम्पनी प्रालिलाई २४ लाख ३० हजार बढी रकम कानून विपरीत वितरण गरेको हो। सिँहले केही कम्पनीहरुले प्रक्रिया पूरा नगरेका बताए। नगरपालिकाले योजना र आयोजना निर्माण नगर्दै सामग्री समेत गरिद गरेको छ। खाना तथा विविध खर्चमा नगरपालिकाले ५५ लाख ३७ हजार खर्च गरेको छ। नगरपालिकाले एम्बुलेन्स तथा गाडीहरु समेत गैरकानूनी रुपमा खरिद गरेको देखिएको छ। यो समाचार दिनेश खबरमा प्रकाशित भएको छ ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय