युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

विप्लव समूहले जनमतसंग्रहको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने नीति अपनाएका छन् । जनमतसंग्रहको माध्यमबाट स्थापना गरिने वैज्ञानिक समाजवादलाई एकिकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाको महत्वपूणर् चरण भएको बताइरहेका छन् ।

विप्लव समूह र सरकारका बीच ०७७ साल फागुन २१ गते ३ बुँदे सहमति भएपछि जनमतसंग्रहको माध्यमबाट समाजवादमा जाने विषयलाई विप्लव समूहले कार्यनीतिक रुपमा प्रचार प्रसार गर्दै आएको छ । त्यसको पक्षमा राजनीतिक वातावरण बनाउन विभिन्न भेटघाट पनि शुरु गरेको छ । अझ हाँस्यास्पद कुरा त के छ भने जनमतसंग्रहबाट समाजवादमा जाऔँ भन्नका लागि विप्लव समूह कमल थापा जस्तो घोर राजावादी र सामन्त जमिन्दार तथा विदेशी दलाल पुँजीपतिहरुको पार्टी ने.का. र मधेशवादीहरुकोमा पनि पुगेका छन् । त्यसबाट पनि जनमतसंग्रहबाट समाजवादमा जाने विप्लव समूहको नीतिको अन्तर्य बुझ्न कुनै गारो पर्दैन ।

विप्लव समूहका महासचिव लगायतका नेताहरुका लेख, अन्तरवार्ता, सार्वजनिक रुपमा व्यक्त विचारलाई आधार बनाएर हेर्दा जनमतसंग्रहको माध्यमबाट समाजवादमा जाने उनीहरुले अपनाएको नीतिलाई तात्कालिन कार्यनीतिको रुपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । ०७८ जेठ ३ गते विप्लवद्वारा जारी वक्तव्यको बुँदा नं. ३ मा “दलाल पुँजीवाद सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको सङ्कटको निकासको निर्विकल्प रुपले वैज्ञानिक समाजवाद मात्र हुनसक्छ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । विप्लवले दावी गरेको निर्विकल्प रुपले वैज्ञानिक समाजवाद कसरी प्राप्त हुन्छ भन्दा त्यही वक्तव्यको बुँदा नं. ४ मा “…. आजको विशिष्ट स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवाद वा दलाल पुँजीवाद रोज्ने अधिकार जनमतसंग्रहद्वारा जनतालाई प्रदान गर्नु पर्दछ” भनेर जोडि दिइएको छ । त्यो बुँदाले प्रस्ट पार्दछ कि सशस्त्र क्रान्तिका माध्यमद्वारा वैज्ञनिक समाजवादको स्थापन गर्ने नभएर यसै व्यवस्था अन्तर्गत अर्थात् सशस्त्र सुसज्जित सेना सहितको प्रतिक्रियावादी राज्य अन्तगर्त शान्तिपूणर् तवरले पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था वा त्यसको विरोधी वर्ग सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा स्थापना हुने वैज्ञानिक समाजवाद जसले निजी स्वामित्वको अन्त्य गर्दछ यी दुईटा राजनीतिक प्रणाली मध्ये कसलाई रोज्ने ? त्यो अधिकार जनतालाई प्रदान गर्नु हो । अन्य पनि कतिपय सञ्चार माध्यमहरुमा उनीहरुका आएका लेख, अन्तरवार्ता र समाचारबाट “वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्थामा सङ्कट उत्पन्न भएकोले” त्यसको विकल्पमा जनमतसंग्रहद्वारा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने नारालाई अगाडि सारेको कुरामा जोड दिने गरेका छन् ।

वैज्ञानिक समाजवाद एउटा राजनैतिक प्रणाली मात्र नभएर यो माक्र्सवादी ज्ञानको मुख्य स्रोत पनि हो । लामो तथा कष्ठसाध्य अध्ययन अनुसन्धान वैचारिक तथा सैद्धान्तिक संघर्षबाट वैज्ञानिक समाजवादको अवधारणा विकसित भएको हो । यो अवधारणा रुस तथा चीन लगायतका मुलुकहरुमा व्यवहारिक रुपमा लागु तथा प्रयोग गरिएको राजनीतिक प्रणाली हो । वैज्ञानिक समाजवादको सुसंगत विचारधारा माक्र्सवादले प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगावै विश्वमा थुप्रै प्रकारका समाजवादी धारा प्रचलनमा थिए । त्यसबारेमा थोरै चर्चाको आवश्यकता छ ।

वैज्ञानिक समाजवाद माक्र्सवादी सिद्धान्तमाथि आधारित सर्वहारा वर्गीय राजनीतिक प्रणाली हो । माक्र्सवादको निर्माण दर्शन राजनीतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवादका तीन संघटक तत्वको संश्लेषणबाट भएको हो । माक्र्सवादका बारेमा व्याख्या गर्दै लेनिनले लेखेका छन्, “उन्नाइसौं शताब्दीमा माक्र्सवादका तीन संघटक तत्वको उल्लेख गर्दै संसारका तीन अधिकतम उच्चतम देशहरुमा पैदा भएको तीन मुख्य विचारधारा शास्त्रीय जर्मन दर्शन, शास्त्रीय अंग्रेजी राजनीतिक अर्थशास्त्र र फ्रान्सेली क्रान्तिकारी शिक्षाहरुसँग संलग्न फ्रान्सेली समाजवादलाई माक्र्सले अगाडि बढाएका हुन् ।” प्रतिक्रियावादी समाजवादका विविध धारा जस्तै सामन्ती समाजवाद, निम्न पुँजीजीवी समाजवाद, जर्मन अथवा “सच्चा” समाजवाद, रुढीवादी अथवा पुँजीवादी समाजवाद तथा आलोचनात्मक काल्पनिक समाजवादका विरुद्ध संघर्ष गरेर नै वैज्ञानिक साम्यवादको निर्माण भएको हो । त्यस विषयमा माक्र्स र ऐगेल्सले कम्युनिस्ट घोषणा पत्रमा विस्तृत रुपमा प्रकाश पारेका छन् । साम्यवादका सिद्धान्तहरुका बारेमा एेंगेल्स तयार पारेको प्रश्नोत्तरमा कम्युनिस्टहरु र सोसियालिष्टहरुको बीचमा के अन्तर छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिंदै ऐगेल्सले लेखेका छन् “तथाकथित सोसियालिष्टहरु तीनथरीमा विभाजित छन् । पहिलो थरीका सेसियालिष्टहरु सामन्तवादी तथा रुढीगत समाजवादका समर्थकहरु मध्येबाट निस्कन्छन् । दोस्रो थरीका सोसियालिष्टहरु वर्तमान समाजका समर्थकहरु मध्येबाट निस्कन्छन् । तेस्रोथरी सोसियालिष्टहरु चाहिं प्रजातन्त्रवादी सोसियालिष्ट हुन् भनेर व्याख्या गरेका छन् । क्रान्तिद्वारा निजी स्वामित्वको उन्मूलन भएपछि वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादको स्थापना हुन्छ । माक्र्स र ऐगेल्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा शान्तिपूणर् तरिकाले व्यक्तिगत स्वामित्वको उन्मूलन हुन नसक्ने मान्यता अगाडि सारेका छन् । त्यो मान्यतालाई पेरिस विद्रोहपछि स्वयं माक्र्स र ऐगेल्सले थप व्याख्या गरे र लेनिनले “राज्य र क्रान्ति” पुस्तक र स्वयं सोभियत संघमा गरिएको त्यसको व्यवाहारिक प्रयोगले पुर्‍याएको योगदानलाई माओले अरु विकसित गर्दै चीनमा व्यवहारिक रुपमा लागू गरेका थिए । पुँजीवादको गर्भबाट जन्मेको सर्वहारा वर्गले पुँजीवादको चिहान खन्दछ र वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादको स्थापना हुन्छ । आदिम साम्यवादी युगबाहेकका सम्पूणर् समाज विकासको इतिहास वर्ग संघर्षको इतिहास हो । स्वयं पुँजीवादको चिहान सर्वहारा वर्गले पुँजीवादका विरुद्ध चलाउने वर्ग संघर्षको उच्चतम अभिव्यक्ति क्रान्तिद्वारा खन्ने काम गर्छ र वर्ग संघर्षलाई सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वसम्म पुर्‍याउदछ । सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व अन्तर्गत पनि वर्ग संघर्षमाथि जोड दिएर नै राज्य र वर्गको विलोपिकरणको तहसम्म पुर्‍याउछ । यसरी विकसित वैज्ञानिक समाजवादलाई कसैले भ्रष्टिकरण गर्ने कार्यलाई सही मान्न सकिन्न ।

सर्वप्रथम त हामीले यो कुरा निर्कोल गर्नुपर्ने हुन्छ कि वैज्ञानिक समाजवाद शान्तिपूणर् तवरबाट वा शान्तिपूणर् संक्रमणको माध्यमबाट प्राप्त हुने राजनीतिक प्रणाली हो कि होइन ? यसको स्पष्ट जवाफ हुनेछ वैज्ञानिक समाजवाद पुँजीवादी व्यवस्थाका विरुद्ध शान्तिपूणर् तवरबाट संघर्ष गरेर वा पुँजीवादी संसदमा बहुमत ल्याएर वा विप्लवले भने जस्तै पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र जनमतसंग्रहबाट पुँजीवादलाई सत्ताच्यूत गरी समाजवादको स्थापना हुन सक्दैन । विश्वमा संचालित विभिन्न क्रान्तिको अनुभवले पनि जनमतसंग्रह वा शान्तिपूणर् तवरमा कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना वर्ग विरोधीहरुको हातमा भएको सत्ता खोसेको कतै पाइन्न । सशस्त्र क्रान्तिमा लाखौं जनताको बदिलानीको बलमा मात्रै कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना भएका पाइन्छन् । यहाँसम्म कि पुँजीवादले बुर्जुवा प्रणालीअन्तगर्त लोकप्रिय मत प्राप्त गरी कार्यकारी पदमा निर्वाचित भएका व्यक्तिहरुलाई समेत आफ्ना वर्गविरोधी वा आफ्नो वर्गीय स्वार्थमा बाधा पुराउनेलाई सैन्य कु गरी वा हस्तक्षेप गरी हत्या समेत गरेका उदाहरणहरु भेटिन्छन् । झन् पुँजीवादीहरुले शान्तिपूणर् तवरले सत्ता आफ्ना वर्ग विरोधी कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुम्पिने कुरा सायद विश्वको आठौं आश्चर्य नै हुनेछ ।

विश्वमा सर्वप्रथम पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र शान्तिपूणर् तवरले वैज्ञानिक समाजवादमा संक्रमण हुनसक्ने कुरा ख्रुश्चेवले सन् १९५६ मा भएको सोभियत सङ्घको २० औँ पार्टी महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको आधुनिक संशोधनवादी विचार हो । खु्रश्चेवको आधुनिक संशोधनवादका विरुद्ध माओले विद्राहको झण्डा उठाएका थिए । एउटा सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले सशस्त्र संघर्ष र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको अनिवार्यतालाई सैद्धान्तिक र मूलभूतरुपमा स्वीकार गर्नु पर्दछ । तिनीहरुलाई अस्वीकर गर्नुको अर्थ माक्र्सवाद लेनिनवादका मूलभूत सिद्धान्तलाई परित्याग गर्नु तथा संसदवादलाई अपनाउनु हो । विद्यमान राजनीतिक र आर्थिक अवस्थामा आमूल परिवर्तनका लागि सशस्त्र संघर्ष अनिवार्य नै हुन्छ । यद्यपि सशस्त्र सङ्घर्षलाई कुनै खास बेलाको स्थितिमाथि ध्यान दिएर नै प्रयोग गर्नु पर्दछ । तर पुँजीवादी व्यवस्थालाई निणर्ायकहरुमा परास्त गर्नका लागि सैन्यवलमा अडेको पुँजीवादी वा प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्थालाई हतियारद्वारा नै फाल्न सकिन्छ नकि शान्तिपूणर् तवरले जनमतसंग्रहको माध्यमबाट । माक्र्सको मतमा राज्य भनेको वर्गको प्रभुत्व भएको संस्था हो । एउटा वर्गद्वारा अर्को वर्गमाथि उत्पीडन गर्ने निकाय हो । त्यसैले उत्पीडित वर्गको मुक्ति सशस्त्र क्रान्तिका साथै पुँजीवादी राज्यसत्ताको बनिबनाउ संरचनालाई उन्मुलन नगरी सम्भव छैन ।

अझ माक्र्सले पेरिस कम्युनिको अनुभवको सार खिच्दै भनेका छन् । पुँजीवादी राज्यसत्ता सर्वहाराले कब्जा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । मजदुर वर्गले पुरानो राज्यको बनिबनाउ राज्य मेसिनरीलाई ध्वस्त नपारी आफ्नो उद्देश्यका लागि त्यसको उपयोग गर्न सक्दैन । क्रान्ति पश्चात् क्रान्तिकारीहरुलाई विरासत स्वरुप प्राप्त हुने राज्यको नौकरशाही तथा फौजी मेसिनरीलाई चकनाचुर बनाउनु वा ध्वस्त पार्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अगाडि सारेका छन् । यी सबै कुरामाथि ध्यान दिंदा वैज्ञानिक समाजवाद प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्थाभित्र पुँजीपति वर्गलाई सहमत गराएर गरिने जनमतसंग्रहबाट प्राप्त हुन सक्दैन । प्रतिक्रियावादी सत्तालाई सशस्त्र क्रान्तिको माध्यमबाट ध्वस्त पारेर मात्र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना हुन सक्दछ । माक्र्सवादी मान्यता अनुसार पुँजीवादी वर्गको हातमा भएको सत्ता सर्वहारा वर्गले ध्वस्त पार्नुलाई क्रान्ति भनिन्छ । तर विप्लवले पुँजीवाद ठिक कि समाजवाद भन्ने विषयमा जनमतसंग्रह गराउनु पर्ने मान्यता अगाडि सारेका छन् । त्यसरी जनमतसंग्रह गरिएमा जनताले पँुजीवाद र संसदीय व्यवस्थालाई भोट नहाल्ने र वैज्ञानिक समाजको पक्षमा आफ्नो अभिमत जाहेर गर्ने छन् र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना हुन सक्ने जस्तो बालसुलभ सोचाइ अगाडि सार्नु भएको छ । यही सोचाइलाई मूर्तरुप दिन कमल थापा, मधेशवादी, कांग्रेस जस्ता प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुसँग राजनीतिक भेटघाट बढाएका छन् ।

विप्लव समूहले जनमतसंग्रहको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवादमा जाने गलत र विजातीय प्रस्थापना अगाडि सारेका त छँदैछन् । त्यसका साथै नेपालको आर्थिक राजनीतिक सामाजिक अवस्थाका बारेमा समेत विप्लव समूहको सोचाइ नै एकदमै भ्रान्तिपूणर् प्रकारको रहेको छ । नयाँ जनवाद वा समाजवाद मध्ये कसलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएर पार्टीको आम कार्यदिशा तय गर्ने कुरा देशको आर्थिक राजनीतिक अवस्थामा निर्भर गर्दछ । यो कुरा हाम्रो चाहना र इच्छाभन्दा बाहिरको विषय हो ।

नेपालको बाम आन्दोलनमा दुईथरि विचार पाइन्छन् । नेपाल अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक मुलुक हो । देशलाई अर्धसामन्ती अवस्थाबाट मुक्त गर्न जनवादी क्रान्ति तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाको अन्तका लागि राष्ट्रिय मुक्ति युद्ध संचालन गर्नु पर्दछ । यी दुइटै क्रान्तिको समष्टिगत व एकीकृतरुप नै नयाँ जनवादी क्रान्ति हो । नेपालको क्रान्तिको कार्यदिश नयाँजनवादी क्रान्ति हो भने एकथरी विचार छ । अर्को थरी विचारले भन्छ २०६२/६३ सालमा भएको जनआन्दोलन पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति थियो । यो क्रान्तिले अर्धऔपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गरी सकेको हुनाले नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरण पूरा भैसकेको छ । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले स्थापित पुँजीवादी व्यवस्थालाई समाजवाद तर्फ लैजानु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिइरहेका छन् । यो मान्यता विल्कुल निराधार र गतल छ । निश्चितरुपले राजतन्त्रको अन्त भएर गणतन्त्रको स्थापना भएपनि यो गणतन्त्र अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती व्यवस्था अन्तरगर्तको नै हो । अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाको अन्तका लागि नयाँ जनवादी क्रान्ति नै नेपाली क्रान्तिको आम कार्यदिशा हो र हुनु पर्दछ । लेनिनले रुसमा लोकवादीहरु (नारोदनिक) असफल हुनका पछाडि रुसको सामाजिक व्यवस्थाप्रति उनीहरुको ज्ञान वा समझदारीको अभावको परिणाम थियो भनेर बताएका छन् । अर्थात् समाजप्रतिको सही बुझाइको अभावले पनि क्रान्तिलाई क्षति पुग्ने गरेका उदाहरण पाइन्छन् । जहाँसम्म विप्लव समूहको सवाल छ उसले ठोस रुपमा नेपालको आर्थिक राजनीतिक अवस्था के हो भन्न सकिरहेको छैन । विप्लव समूह यो सवालमा भ्रमको गोलचक्करमा फसेको छ । उनीहरुका केही विचारहरुलाई यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भीक हुनेछ । यी विचारहरु मैले विप्लवद्वारा लिखित, “एकिकृत जनक्रान्ति” सम्बन्धी लेखबाट सापट लिएको छु । विप्लवले एकिकृत जनक्रान्ति, सम्बन्धी लेखमा, “नेपाल पुँजीवादी राज्य होइन विगतकै जस्तो सामन्ती राज्य पनि होइन । यसमा पुँजीवाद र सामन्तवादमा पाइने सबै विशेषता पनि छैनन् । सामन्तवाद तथा पुँजीवादमा पाइने केही विशेषताहरु भने छन्” भनि लेख्नु भएको छ । यदि नेपालमा पुँजीवाद, सामन्तवाद केही पनि छैन भने त्यस्तो भए के छ त ? नेपालको सामाजिक आर्थिक अवस्था के हो ? विप्लवको माथिको भनाइले नेपालमा पुँजीवाद र सामन्तवादमा पाइने सबै विशेषता छैनन् भने त्यसको निष्कर्ष निक्लिन्छ कि नेपाल अर्धसामन्ती मुलुक हो । तर विप्लवले लेखको अर्को ठाउँमा नेपाल पुँजीवादी, सामन्तवाद र अर्धसामन्ती पनि होइन भनेर लेखेपछि त्यसले त ठूलो भ्रमको अवस्था पैदा गर्छ । विप्लव समूहकै एक जना नेताले लेख्छन् ः “अहिले यो राज्यव्यवस्थाको मुख्य चरित्र दलाल पुुँजीवाद छ यो नै हाम्रो टार्गेट हो । यसको ठाउँमा आत्मनिर्भर सहितको राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने तात्कालिन कार्यभार पुरा गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो ।” यो भनाइबाट त नेपालको अहिलेको अवस्था अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती नै बताउँछ । नयाँ जनवादी क्रान्तिद्वारा अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गरेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादमा जानु पर्ने हुन्छ ।

विप्लवले अहिलेको व्यवस्थालाई दलाल पुँजीवाद भनेका छन् । यो दलाल पुँजी पनि हाम्रो जस्तो मुलुकमा माथिबाट लादिएको छ । स्वतन्त्र पुँजी तलदेखि नै निर्माण हुदै जान्छ । कृषि भूमि व्यवस्थाको ठाउँमा उद्योग व्यापार अर्थात् पुँजीवादले लिदै जान्छ । जसले गर्दा सामन्तवाद तलदेखि नै खतम हुँदै जान्छ । तर दलाल पुँजीमाथिबाट लादिने भएकोले तल-तल सामन्तवादी व्यवस्थाको शोषणलाई कायम राख्दै अर्थात् शोषणको सामन्ती स्वरुपलाई कायम राखिएको छ । सीमित रुपमा मात्रै पुँजीको विकास भएको छ त्यो पनि दलाल पुँजीको विकास भएको छ । नेपालमा दलाल पुँजीले केही मात्रामा पुँजीवादको विकास गरे पनि नेपालमा सामन्ती शोषण कायम नै छ । यद्यपि सामन्ती शोषणका पुराना स्वरुपहरु कायम छन् भन्ने होइन यसले नयाँ नयाँ रुपमा शोषणलाई अगाडि बढाएको छ । त्यसैले नेपाललाई अर्धसामन्ती मुलुक रुपमा विश्लेषण गर्नु ठोस परिस्थितिमाथि आधारित हुन्छ । त्यसैेले नेपाल जस्तो मुलुकमा स्वभाविक रुपले क्रान्तिको आम कार्यदिशा नयाँजनवादी क्रान्ति नै हुन्छ । तर विप्लव समुह नेपालमा सामन्ती शोषणको अन्त भइ पुँजीवादको विकास भइसकेकोले जनमतसंग्रहको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवादमा गएर पुँजीवादलाई समाप्त गर्ने भनिरहेका छन् जुन गलत छ ।

विप्लवले जनमतसंग्रहबाट वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने विषयलाई पार्टीको तात्कालिन कार्यनीतिको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यो पनि एक प्रकारको हचुवा नीति जस्तै देखिन्छ । नेपालमा वर्तमान गणतन्त्रलाई खतम गरेर राजतन्त्र ब्यूताउने शक्ति र गणतन्त्रको रक्षा गर्ने शक्तिका बीच तीव्र संघर्ष चलिरहेको छ । त्यो संघर्षमा कस्को जीत हुने हो ? अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन । सामन्तवाद र पुँजीवाद बीचको यो लडाइमा स्वभाविकरुपले कम्युनिस्टको पक्षधरता सामन्तवाद नभएर पुँजीवाद नै हुन्छ । पुँजीवाद समाज विकासका दृष्टिकोणले सामन्तवादभन्दा प्रगतिशील व्यवस्था वा चरण हो । नेपालको यो अन्तरविरोधको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर नेपालमा पँुजीवादको विकास भैसकेको भन्नुको अर्थ हुनेछ अब सामन्तवाद समूलरुपमा नष्ट भैसकेको निष्कर्षमा पुग्नु हो । तर नेपालको धरातलीय यथार्थ त्यो भन्दा बेग्लै छ ।

अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले विद्यमान बुर्जुवा गणतन्त्रलाई फालेर जनगणतन्त्रमा जान नसकिने तर गणतन्त्रको रक्षा गर्ने वा त्यसमा जोड दिने नीति पनि नहुने भने त हामीले गणतन्त्रमाथि गर्ने प्रहारले प्रतिगमन निम्त्याउन सहयोगी भूमिका खेल्ने छ । गणतन्त्रको रक्षाका लागि जोड दिने बेला विप्लव समूहले अगाडि सारेको जनमतसंग्रहको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवादमा जाने कार्यक्रम मौसम विनाको बाजा त छदै छ त्यसका साथै त्यो नारा रुपमा क्रान्तिकारी जस्तो देखिए पनि सारमा वर्गसंघर्ष, सशस्त्र संघर्ष र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको अनिवार्यतालाई अस्वीकार गर्ने दक्षिणपन्थी संशोधनवादी नारा हो । तात्कालिन माओवादीले संविधानसभालाई उनीहरुको जनयुद्धलाई सुरक्षित अवतरण गर्ने माध्यम बनाएका थिए । ठिक त्यसै प्रकारले विप्लव समूहले जनमतसंग्रहको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्ने कुरालाई अगाडि सारेर रणनैतिक रुपले यसै प्रतिक्रियावादी व्यवस्थालाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक लक्ष्य बनाउन खोजेका छन् ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय