युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विश्वासको मत पाएको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मंगलबार प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १४३ को उपनियम ४ बमोजिम प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव पेश गरेपछि सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्दा उनको पक्षमा बहुमत पुगेको हो । 

मुख्यमन्त्री भट्टले एमालेभित्रको विवादकै कारण विश्वासको मत लिनु परेको थियो भने एमालेकै सांसदको मतको कारण सरकार जोगिएको छ । 

मंगलबार प्रदेशसभामा भएको मतविभाजनमा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ३० मत प्राप्त भयो भने विपक्षमा ९ मत पर्यो । यस्तै १२ सांसद मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । 

मुख्यमन्त्रीलाई माओवादीसहित एमालेले समर्थन गर्ने निर्णय औपचारिक निर्णय गरेको थियो भने काँग्रेसले आवश्यकताअनुसार विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो । 
५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि २७ जनाको समर्थन आवश्यक हुन्थ्यो । 

प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री भट्टको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन् ।  प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल रहेको एमालेका २५ सांसद छन् । तीमध्ये ७ जनामात्र ओली पक्षका छन् । एमालेको खनाल–नेपाल पक्षले भने वर्तमान सरकारमै सत्ता साझेदारी गर्दै आएको छ । एमालेको केन्द्र सुदूरपश्चिम सरकारलाई समर्थन नगर्ने नीतिमा भएपनि सुदूरपश्चिममा माधव नेपाल पक्षको बाहुल्य भएकाले केन्द्रको निर्णय उलंघन भएको हो । 

एमाले प्रदेश कमिटीले सरकारलाई विश्वासको मत नदिन ह्वीप जारी गर्नका लागि आफ्नो संसदीय दललाई निर्देशन दिएपनि त्यसको अवज्ञा गर्दै विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हो । यस्तै प्रदेशसभामा काँग्रेसका १२ र जसपाका दुई सांसदको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।  

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय