युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     
 FLASH
डाेटीमा काेराेना संक्रमण बाट मर्नेकाे संख्या १७ पुग्याे, आज थप एककाे मृत्यु | डाेटीकाे समुहगाडमा जिप दुर्घटना, एककाे मृत्यु | नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वन नगर्न अन्तरिम आदेश | गाेजीकाे पैसाले विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न सहयाेग | सुदुरपश्चिमका भाैतिक मन्त्री विरुध्द जाहेरी दर्ता | संवैधानिक ईजलासले अन्तरिम आदेश दिएन, सरकारलाई कारण देखाउ आदेश | सम विकास केन्द्र द्वारा २० लाख मूल्य बढीकाे स्वास्थ्य सामाग्री सहयाेग | बुधवार डाेटीमा थप ३१ जनामा संक्रमण पुष्टी | सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीकाे पक्षमा ३० मत, जाेगियाे सुदुरकाे सरकार | स्वास्थ्य सम्वन्धी समस्या भए एक कल गर्नु हाेस्, निशुल्क परामर्श |

काठमाण्डाै / सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट कारवाही गरिएका कृष्ण थापालाई प्रदेशसभा सदस्यकै रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

इजलासले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र थापामाथिको कारवाहीबारे लिखित जवाफ दिन पनि आदेश दिएको छ । गत वैशाख २९ गते हुने भनिएको सरकार गठनसम्बन्धी दावीमा प्रदेशसभा सदस्य थापाले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको भन्ने मुख्य कारण देखाई उनलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३५ बमोजिम सांसद पदबाट हटाउन नमिल्ने इजलासको ठहर छ ।

इजलासले खास काम कारवाहीका लागि जारी भएको दलको निर्देशन उक्त खास कार्य हुन नसकी परिस्थिति नै परिवर्तन भएको स्थितिमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ उल्लंघन भई दफा ३२ को अवस्था बमोजिम दल त्याग गरेको मानिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने सवाल गम्भीर कानूनी व्याख्याको प्रश्न भएको र सो को साधिकार इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने पनि प्रस्ट पारेको छ ।

इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा निज निवेदकले प्रदेशसभाको सदस्य पद समेतमा यथावत रही काम कर्तव्य पालना गर्दा सुविधाको सन्तुलन निजको हकमा आकर्षित हुने तथा निजको सांसद पद नरहेमा निजको काम कर्तव्य र अधिकारमा तत्काल पुग्न सक्ने अपुरणीय क्षतिसमेतको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निजको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त गर्ने गरी भएका सम्पूर्ण निर्णयहरु तथा सो सम्बन्धी पत्राचार, सूचना, जानकारीसमेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।’

इजलासले सांसद थापालाई प्रदेशसभा बैठकमा नियमित रुपमा भाग लिन र सो हैसियतमा मतदान गर्ने, मत प्रकट गर्ने कार्यमा वञ्चित नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय