युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     
 FLASH
डाेटीमा काेराेना संक्रमण बाट मर्नेकाे संख्या १७ पुग्याे, आज थप एककाे मृत्यु | डाेटीकाे समुहगाडमा जिप दुर्घटना, एककाे मृत्यु | नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वन नगर्न अन्तरिम आदेश | गाेजीकाे पैसाले विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न सहयाेग | सुदुरपश्चिमका भाैतिक मन्त्री विरुध्द जाहेरी दर्ता | संवैधानिक ईजलासले अन्तरिम आदेश दिएन, सरकारलाई कारण देखाउ आदेश | सम विकास केन्द्र द्वारा २० लाख मूल्य बढीकाे स्वास्थ्य सामाग्री सहयाेग | बुधवार डाेटीमा थप ३१ जनामा संक्रमण पुष्टी | सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीकाे पक्षमा ३० मत, जाेगियाे सुदुरकाे सरकार | स्वास्थ्य सम्वन्धी समस्या भए एक कल गर्नु हाेस्, निशुल्क परामर्श |

काठमाण्डाै / संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले अलग हुन बताए संगै उहाहरु दुबै जना इजलासमा बस्ने भएका छन् ।

केही वकीलहरुले उनीहरु इजलासबाट अलग हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको बेला उनीहरुले इजलासमा अलग नहुने राय दिएका बताईएकाे छ । यही विषयमा मंगलबार इजलासमा छलफल हुँदा न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले आफूहरुले इजलासबाट अलग हुनुपर्ने कारण देखाउनु पर्ने बताएका थिए ।

वकिलहरुले नेकपा विभाजनकाे मुद्दा र साे काे पुनरावलाेकनका विषयमा निर्णय गर्दा न्यायाधिस श्रेष्ठ र केसी दुबै रहेकाेले उहाहरु संविधानिक ईजलासमा बस्न नहुने जिकिर गर्दै आएका थिए । साेहि विषयमा न्यायाधिस केसी भन्नुहुन्छ, ‘नेकपा विभाजनको पुनरावलोकन निस्सा नदिने मुद्दा र यो मुद्दामा सम्बन्ध देखिँदैन । मैले अलग हुनुपर्ने आधार र कारण देखिँन । अलग हुनुपर्ने आर्थिक कारण पनि छैन ।’

बमकुमारले भने नाम सम्बन्धी विवादको मुद्दा र यो फरक विषय भएकाले इजलास नछाड्ने बताउनु भयाे । उहाँले, ‘यो मुद्दासँग नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दाको सरोकार रहँदैन । मुलुकी देवानी संहिता अनुसार यस इजलासबाट बाहिर हुन्न’, बताउनु भयाे ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय