युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

अघिल्लो आइतबारदेखि नेकपा केन्द्रीय समितिको वास्तविक सदस्य संख्या र संसद पुनस्र्थापना हुने वा नहुने भन्ने विषय सबैभन्दा धेरै चर्चामा रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी कदमका कारण नेकपामा देखिएको स्पष्ट विभाजनपश्चात् उठेको वैधानिक संस्थापनको विषय यतिखेर निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ ।

नेकपा (बहुमत) का अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरूले केही दिनअघि आयोगमा पुगी आफ्नो पक्षमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेको दाबी गरिसक्नुभएको छ ।

उता, प्रधानमन्त्री निकट समूहले गत साता बालुवाटारमा डाकेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहका आफू निकट नेता तथा कार्यकर्तालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरी १ हजार १ सय ९९ जनाको महाधिवेशन आयोजक समितिको गठन गरिएको छ । पार्टीको पहिलो नम्बरको अध्यक्ष र महासचिवसहितको बैठकले गरेको उक्त नियुक्ती पश्चात्को संख्या नै केन्द्रीय समितिको आधिकारिक संख्या रहेको प्रचार समेत गर्न थालिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कुनैपनि दल दर्ताको क्रममा आयोगमा पेश गरिएको केन्द्रीय समितिको संख्या नै आधिकारिक हुने उल्लेख छ । त्यस हिसाबले हेर्दा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकीकरणको अघिल्लो दिन २०७५ जेठ २ गते भएको लिखित सम्झौतामा एकीकृत पश्चात् बन्ने नेकपाको महाधिवेशनसम्मका लागि केन्द्रीय समिति क्रमशः एमालेको तर्फबाट २ सय ४१ र माओवादीको तर्फबाट २ सय गरी कूल ४ सय ४१ जना हुने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी स्थायी समिति पनि क्रमशः २५ र १८ गरी ४३ जनाको हुने भन्ने व्यहोरामा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कालो मसीले हस्ताक्षर गर्नुभएको देखिन्छ ।

उक्त हस्ताक्षरको साक्षीको रूपमा एमालेका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र माओवादीका जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले हस्ताक्षर गरेको देखिँदा देखिँदै नेकपा केन्द्रीय समिति सदस्यको आधिकारिक संख्याको बारेमा विवाद गरिरहन आवश्यक नरहेको बताइन्छ । जनआस्थामा समाचार छ ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय