युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीले पद बहाली गरेकै बेला तीन वर्षअघि भनेका थिए, ‘हामीले अकुत सम्पत्ति आर्जनमा उच्चपदस्थसहित २ सय जनाको विस्तृत छानबिन थालिसकेका छौं ।’

त्यतिबेला अख्तियारका जिम्मेवार पदाधिकारीले ४० जना इञ्जिनियर, २० जना सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ अधिकारी, पाँच जना सचिव, २० जना डाक्टर, झण्डै दर्जनको संख्यामा सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखलगायतको अकुत सम्पत्ति छानबिन चलिरहेको जानकारी गराएका थिए ।

तीमध्ये केहीसँग बयान लिइएको र केहीलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी भइरहेको भनाइ पनि आएको हो । सम्पत्ति खोज्न अख्तियारअन्तर्गतकै ‘इन्टेलिजेन्स एजेन्सी’ परिचालन गरियो । एजेन्सीले पाँच सय जनाको लिस्ट बुझाएकोमा ‘सर्टलिस्ट’ गरेर दुई सयमा झारेको हो । तर विशेष अदालतमा अकुत सम्पत्ति (गैरकानुनी सम्पत्ति) आर्जनमा यसबीच जम्मा १८ वटा मुद्दा मात्र दर्ता भएका छन् ।

अख्तियारकै पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार इतिहासमै सबैभन्दा बढी एक हजार एक सय १४ उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गरिएको छ । ०७५-७६ को प्रतिवेदनले चार सय ४१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको देखाएको छ । अख्तियारको ३० वर्षे इतिहासमै यो संख्या सबैभन्दा बढी रहेको उसको दाबी छ । तर, यो संख्यामा ‘स्ट्रिङ अप्रेसन’ मार्फत रंगेहात समातिएका घुस मुद्दा मात्र बढी छन् । अख्तियारले दायर गरेका ती मुद्दामा ८८.५ प्रतिशतले सफलता पाएको थियो । तर, सबैभन्दा गम्भीर अपराध मानिएको अकुतमा भने अख्तियार आश्चर्यजनक रूपमा चिसिएको छ ।

भ्रष्टाचारको क्रीडास्थलका रूपमा चिनिएका राजश्व, भन्सार, सडक डिभिजन, स्वास्थ्य, भूमिसुधार, मालपोत, गृहअन्तर्गतका उच्चपदस्थ प्रहरी, कर्मचारी तथा आर्थिक विवादमा मुछिएका तत्कालीन मन्त्रीहरू, स्थानीय निकायका अधिकारीउपरको छानबिनमा अख्तियार किन डराइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

जबकि भ्रष्टाचार निवारण ऐनले सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानुनबमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आएमा, निजले मनासिब कारण बिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा, आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के–कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भनेर निजले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था गरेको छ । अन्यथा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको मानिन्छ ।

गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित भए बिगोअनुसार दुई वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिबाना गरी त्यसरी आर्जन गरेको गैरकानुनी सम्पत्तिसमेत जफत गरिने प्रावधान छ । सम्पत्ति लुकाउन मद्दत गर्ने परिवारका सदस्य र अन्य व्यक्तिलाई समेत यसको आधा सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने कडा प्रावधान राखेर ऐनले अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाएको छ । तर, अख्तियारले भने आफ्नो अधिकार आफँै खुम्च्याएर बस्दा अकुतका ठूला भ्रष्टाचारीले टाउको लुकाउने मौका पाएका छन् ।

विशेष अदालतको रेकर्डले घुस रिशवतमा दुई सय ६, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ८५, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना नोक्सानीमा ७४, गैरकानुनी लाभहानी ३६, राजश्व हिनामिना १२ वटा दर्ता हुँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन (अकुत) मा जम्माजम्मी १८ वटा मात्र दर्ता भएको देखाएको छ । विशेषमा मुद्दा चल्नेमा विशिष्ट श्रेणीका ६ जना, अन्य कर्मचारी आठ सय ३ तथा बिचौलिया र मतियार तीन सय १५ छन् । एक करोडभन्दा बढी बिगो कायम गरी दायर भएका मुद्दा संख्या जम्मा २८ छ ।

भ्रष्टाचारका भाषणमा शून्य सहनशीलताको दुहाई दिँदादिँदै नथाकेका पूर्व प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे सत्ताको ताबेदारी गर्दै ‘ठूला माछा’ लाई उन्मुक्ति दिएको आरोप खेप्दै अवकाश भए । कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि चैतयता ६ महिनाको अवधिमा झन् ठूला छानबिन कार्य ठप्प छन् । हाल नयाँ जिम्मेवारीमा आएका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गणेशराज जोशीले ‘अकुत’ छानबिनमा जाँगर चलाउलान्न-चलाउलान् पाइन हेर्न बाँकी नै छ । जनआस्थामा समाचार छ ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय