युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता,
व्यक्ति,समाज र सबैको ऐक्यबद्धता”।।

हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ लैंगिक हिंसा विरुद्ध अन्तराष्ट्रिय दिवसका रुपमा यो अभियान विश्वका अधिकांश देशहरुमा मनाउने गरिन्छ । १६ दिने अभियानका रुपमा परिचित यो दिवसको अवसर पारेर विश्वव्यापी रुपमै विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने गरिएको छ । यो दिवसको सुरुवात सर्वप्रथम ल्याटिन अमेरिकाबाट भएको थियो । सन १९८१ को नोभेम्बर २५ का दिन ल्याटिन अमेरिकामा यो दिवस मनाउदा निकै अनौठो मानिएको थियो । त्यति बेला महिला माथि हुने घरेलु हिंसा देखि लिएर राजनैतिक बन्दी र राजनैतिक हिंसा सम्मका बहसले स्थान पाएका थिए । यद्यपी हालसम्म पनि यस बहसले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

१६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :
नोभेम्बर २५ लाई महिला माथि हुने हिंसा विरुद्धको दिवसको रुपमा मनाउनुको पछाडी यसको छुट्टै इतिहास छ । यसको सन्दर्भ डोमिनिकल गणराज्यका एकै परिवारका ३ दिदी बहिनीहरुको हत्यासँग जोडीएको छ । मिरावल परिवारमा जन्मीएका ३ दिदि बहिनी राजनितिक कार्यकर्ता थिए ।

तत्कालिन त्रुजिलो तानाशाहि सरकारले सन १९६० मा उनिहरुको निर्मम हत्या गरेको थियो । जसलाई लिङ्गको आधारमा हुने राजनितिक हिंसाको प्रतिरुप मानिन्छ । सन १९२४ मा पेट्रिय १९२७ मा मिनर्भा र १९३५ मा मारियाको जन्म भएको थियो । यी तिनै जना दिदि बहिनीहरु आफनो मुलुकमा शिक्षित र सचेत महिलाका रुपमा परिचित थिए । अन्याय नसहने स्वभावका यी दिदी बहिनी तत्कालिन त्रिजिलो तानाशाहीका विरुद्धमा थिए ।

तत्कालिन सरकारले ति तिनै दिदी बहिनी र उनको परिवालाई राजद्रोहको आरोप लगाईएको थियो । उनीहरु पटक पटक जेल परेका थिए । यसै क्रममा सन १९३७ मा निरकुश सरकारका विरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने उदेश्यले डोमीनिकनको एउटा शहरमा विशाल भेलाको आयोजना गरिएको थियो । जुन बेलामा पेट्रीय, मिनर्भा र मरिया तिनै जनाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो ।राज्यको हस्तक्षेपको कारण उक्त कार्यक्रम सफल हुन सकेन र पक्राउ परेका थिए । १९६० को शुरुवातमा त्यहाँको सरकारले उनीहरुलाई राजद्रोहिका रुपमा घोषणा गरयो । यसरी घोषणा गरेको ११ महिना पछि नोभेम्बर २५ का दिन उनीहरुको हत्या भएको थियो ।

उक्त हत्या पछि त्रुजिलो सरकार विरुद्धको आन्दोलन अझ सशक्त बन्यो र एक बर्षमा नै तानाशाहि त्रुजिलो सरकारको अन्त्य भयो । ति तिन दिदी बहिनीहरुको हत्यालाई सम्झनामा नोभेम्बर २५लाई लिंगका आधारमा महिलाका विरूद्ध गरिएकाे राजनीतिक हिंसाकाे विराेध गर्ने दिवसका रूपमा मनाउन थालेका हुन । पछि संयुक्त राष्ट्र संघले पनि 1990 देखि नाेभम्बर २५ लाई महिला हिंसा विरूद्धकाे अन्तर्राष्ट्रिय दिवसकाे रूपमा मनाउने निर्णय गरेपछि याे दिवस मनाउन थालिएको हाे । नेपालमा सन् 1997 (२०५४) देखि याे दिवस मनाउन थालिएको हाे ।

नेपालमा महिला माथि हुने हिसा र अधिकारका बारेमा आवाज उठाउने पहिलाे महिला याेगमाया न्याैपाने हुन । वहाले बहुविवाह , सतिप्रथाकाे अन्त्य, विधवा विवाह मान्यता, शाेषणकाे अन्त्यका लागि विद्राेह गर्नु भएकाे थियाे । राणाशासनकाे त्याे कठाेर समयमा याे कुरा एकादेशकाे कथा जस्तो लाग्न सक्छ । तथापि समाजकाे कठाेर शासनप्रति वि. सं १९९८ मा योगमाया न्यौपानेले लिंगको आधारमा गरिने विभेद अन्त्य गरी महिला अधिकार प्रत्याभूत गर्नका लागि तत्कालीन राणा शासकसमक्ष विभिन्न दुइ सय ६८ माग राखी ६८ अनुयायीसहित वि.स १९९८ असार २८ गते अरुण नदीमा आत्मदाह गर्नु भएकाे थियाे ।

हिंसा के हाे ?
अरुप्रति नराम्रो व्यवहार गरिनु नै साधारण अर्थमा हिंसा हो। अरुको कमजोरीबाट फाइदा लुट्ने प्रयास, अरुको मान, सम्मानमा वाधा पुर्‍याउन खोज्नु, अरुलाई कुनै न कुनै ढंगबाट दुःख दिने प्रयास, आदि सबै हिंसा हुन्। हिंसा विकास र समानताको वाधक तत्व हो। यसले मानव स्वतन्त्रताको मार्गलाई अवरुद्ध बनाउँछ। आज हिंसाका कारण आधा विश्व ओगट्ने महिलाको अवस्था निकै जर्जर र दुःखदायी छ। महिला विरूद्धकाे हिंसा नितान्त रूपमा मानव अधिकारकाे हनन हाे । लैगिक असमानताकाे उपज हाे ।

नेपालमा महिला विरुद्ध.हुने हिंसाका स्वरुप
नेपालमा जुनसुकै वर्ग, जातजाति, सस्कृति र राजनितिमा संलग्न महिला उपर महिला विरुद्धको हिंसा हुने गर्दछ । महिला विरुद्धको हिंसा मुख्यत लैङ्गिक भिन्नताका कारणले हुने गरेको छ । अधिकाशं महिलाहरु पुरुषबाट प्रताडित हुन्छन । नेपालमा विद्यमान सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संस्कारका कारण महिलाले बलत्कार, यौन दुरव्यवहार, बालबिवाह, बहुबिवाह, कुप्रथाजन्य छाउपडि, बोक्सी आदिबाट पिडीत हुन परेको अवस्था छ ।

यसरी महिला विरुद्ध हुने यस्ता हिंसाले देशव्यापी रुपमा जडा गाडेको छ । यस बाहेक महिलाहरु आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, राजैतिक लगायतका बिभिन्न स्वरुपमा हिंसामा पर्ने गरेको पाइन्छ । हिंसाका विभिन्न स्वरुपमा लैङ्गिकताका आधारमा असमान श्रम विभाजनदेखि यौन हिंसासम्मका घटना देखिन्छन्। यौन शोषण/दुरुपयोग र जबरजस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाउनु, बेचबिखन, वालविवाह, इज्जतको नाममा हत्या, जबर्जस्ती विवाह, बलात्कार, बलात्कारको प्रयास, यौन दासत्व, बलपूर्वक गराइने गर्भाधारण, बलपूर्वक गरिएको गर्भपतन, बलपूर्वक बाँझो बनाइनु आदि सबै यौन हिंसाका स्वरुप हुन्।

महिलाप्रतिको परम्परागत दृष्टिकोण, आधुनिकताको नाममा बढ्दो तडकभडक, अशिक्षा र सचेतनास्तरमा कमी, भेदभाव र शोषण, सांस्कृतिक कुसंस्कार अपराधलाई निरुत्साहित गर्ने वातावरणको अभाव, अन्धविश्वास र सामाजिक परम्परा, अभाव र अव्यवस्था, गरिवी र वेरोजगारी, आर्थिक शोषण र प्रलोभन, अन्यायपूर्ण आर्थिक सम्बन्धहरू, लैंगिक हिंसा विरुद्धको नियम-कानूनहरूमा अपूर्णता, भएका नियम-कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव, व्यवस्थित शान्ति, सुरक्षाको अभाव, संगठित महिला अधिकार आन्दोलनको अभाव, राजनीतिक प्रतिवद्धताको अभाव, प्रहरी तथा न्याय प्रशासनमा महिलासम्बन्धी विभागको अपर्याप्तता, आफूमाथि भएको हिंसा महिला आफैँद्वारा व्यक्त नहुनु आदि महिला हिंसा न्यूनिकरण हुन नसक्नुका कारक हुन्।

यसैगरी नेपाल र दक्षिण एसियाली मुलुकमा त महिलालाई इज्जतको आवरणमा पनि हिंसा गरिन्छ। धेरै समाजमा यो सोचाइ छ कि महिला भनेका समाजका इज्जत हुन् र पुरुष त्यसका संरक्षक। पुरुषप्रधान समाजले महिलाले न्याय माग्न गए समाज घर र परिवारको इज्जत जान्छ, समाज भाँडिन्छ भन्ने धारणा राख्छ। यस प्रकारको लि·मा आधारित इज्जतको अवधारणाको दुरुपयोगले महिला हिंसा बढिरहेको छ।

पछिल्लो एक तथ्या‌क अनुसार विश्वमा झण्डै ७० प्रतिशत महिला कुनै न कुनैरुपमा हिंसामा पर्ने गरेका छन्। आज पूरै विश्वको तथ्याड्ढ हेर्ने हो भने उच्चस्तरका प्रबन्धकीय पदहरूमा १४ प्रतिशतमात्र महिला छन्। संसारको सबैभन्दा गरिब र अशिक्षित व्यक्तिमा ७० प्रतिशत महिला नै छन् भनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास प्रतिवेदनले देखाएको छ। यस्ता विभेद पनि कुनै न कुनैरुपमा हिंसाका स्वरुप नै हुन्। एक सर्वेेेक्षण अनुसार नेपालमा करिब ६६ प्रतिशत महिला गालीगलौजको शिकार र ३३ प्रतिशत महिला भावनात्मक यातनाको शिकार हुने गरेका छन्। यस्तो भावनात्मक यातना दिनेमा ७७ प्रतिशत परिवारका सदस्य नै छन्। परिवार नै हिंसामा संलग्न हुनु नै हिंसा न्यूनीकरणमा ठूलो चुनौति बनेको छ।

यसैगरी समय बदलिदै जादा महिलाको भूमिका पनि परिवर्तन हुदैछ र हिंसाका स्वरूप पनि बदलिदै गइरहेका छन् । पहिला घर परिवारमा मात्रै सिमित हिसा अहिले कार्यक्षेत्रमा ,राजनीतिमा महिलामाथि हिंसा बढिरहेका छन् । प्रविधिकाे पहुच र प्रयाेगसंगै हिसा पनि बढिरहेकाे छ । अश्लील भिडियाे पठाउने, मिठामिठा कुरा गरेर फकाइ भिडियो च्याट गर्ने र पछि त्यसलाई दुरुपयोग गरिदिने जस्ता घटना भाेग्नु परेका तथ्यहरू बाहिर आइरहेका छन् । पितृसत्तात्मक सोच, महिला र पुरुषबीचको असमान शक्ति सम्बन्ध, महिला अधिकारका बारेमा न्यून चेतना र हिंसामा परेका महिलाले प्राप्त गर्ने सीमित न्यायका कारण अपेक्षाकृतरुपमा महिला हिंसा न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन। लैंगिक हिंसामा खास गरी घरेलु हिंसा नै प्रमुख हिंसा भएकाले हिंसा न्यूनिकरणमा चुनौति थपिएको हो। घरेलु हिंसाको विषयलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोज्दा सधैँ सामाजिक, पारिवारिक र घरायसी झिना मसिना कुरामा गएर अल्झिने गरेकोले हिंसा न्यूनिकरणमा आशा गरेअनुसारको उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसालाई रोक्न तथा कम गर्न विभिन्न उपाय अपनाउनु पर्दछ। यसअन्तर्गत यस्तो कार्यलाई निन्दा गर्ने, धर्म, रीतिरिवाज वा परम्पराका आधारमा यस्तो कार्यलाई दण्डनीय बनाउने, कानूनलाई समय-समयमा पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी आधार एवं मापदण्डलाई राष्ट्रियस्तरमा लागू गर्ने, अपराध गर्नेलाई मुद्दा चलाउने, हिंसाका घटनामा मेलमिलापलाई निरुत्साहित गर्ने, पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने, चोट, पटक भए उपचार गराउने, सम्पत्ति आदिको हानी नोक्सानी भए पुनस्र्थापना गराउने कार्य गर्नु आवश्यक छ ।यसैगरी, महिला सशक्तीकरण गर्ने खालका सक्रिय एवं प्रष्ट नीति अवलम्बन गर्ने, परिणाम र प्रक्रियाबारे सबैलाई जानकारी गराउने, यस्तो जानकारी नीति कार्यान्वयनकर्ता, प्रहरी, कानुन अधिकृत, न्यायाधीश, चिकित्सा अधिकृत, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासक सबैलाई दिनु पर्छ। महिलालाई पनि लैंगिक हिंसा हुँदा कसरी उपचार वा न्याय खोज्ने भन्ने बारेमा पूर्ण जानकारी दिनु पर्छ।

हिंसा न्यूनिकरणका लागि कानून बनाइ यस्तो कार्य निर्मूल गर्ने काममा सरकारका साथै निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरू पनि अग्रसर हुनु पर्दछ। हिंसा रोक्न कार्ययोजना बनाई सबै तहबाट महिला हिंसा रोक्ने प्रयास जारी राख्नु पर्छ। विशेषतः महिलालाई रोजगारी वा आयआर्जनको माध्यमबाट सशक्तीकरण गरेमात्र दीर्घकालीन रुपमा यो समस्या समाधान हुन सक्तछ। कानुनी, सामाजिक र अधिकारमुखी अभियान सञ्चालन जस्ता विभिन्न उपायबाट हिंसा न्यूनिकरणतर्फ कदम चाल्नु पर्दछ। अब राज्यको नीति पनि त्यसतर्फ केन्द्रित हुनु अवश्यक छ।

सरकारले महिला पुरूष कानुनत समान र सक्षम छन् तपाईं माथि कुनै प्रकारकाे हिंसा भएकाे छ भने सम्बन्धित निकायमा खवर गरेर न्याय पाउन सक्नुहुन्छ भनेर विभिन्न तहगत न्यायिक संरचनाकाे निर्माण गरेकाे छ । संविधानकाे धारा ३८ मा महिलाका हक माैलिक अधिकारकाे रूपमा स्थापित गरिएकाे छ । यसै गरि नियम कानुन निर्माणकै क्रममा २०७५भाद्र १ गते देखि लागु भएको नया फौजदारी र मुलुकि अपराध संहिता लागु भएकाे छ र ति संहितामा उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाले महिला हिंसाको रोकथाम र पीडितको न्यायको ब्यवस्था गरेको छ । यसैगरी भरखरै मात्र नेपाल सरकारले अधयादेश मार्फत बलात्कारीलाई मात्रै हैन मिलापत्र गराउने लाई समेत कठाेर सजायकाे व्यवस्था भएकाे कानुन ल्याएकाेे छ ।आशा छ यस्ता कानुनले आगामी दिनमा हिंसाका घटनामा कमि आउनेछ ।

१६ दिने अभियानको प्रभाव
सन १९९७ देखि अहिले सम्म आइपुग्दा नेपालमा महिला माथि हुने हिंसाका सम्बन्ध व्यापक आवाज उठेका छन् । यो अभियानले महिला माथि हुने हिंसाका विरुद्ध खुलेर आवाजहरु बुलन्द हुन थालेका छन् । घर भित्र हुने हिंसालाई घर भित्र मात्र सिमित राख्न हुदैन भन्ने मान्यता विस्तारै स्थापित हुदै गएको छ । महिला हिंसाबाट पीडितहरुलाई उद्दार तथा सहयोग गर्ने सरकारी निकाय र महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाहरु विच समन्वय र सहकार्यको संस्कृति अगाडी बढ्दै गएको छ ।

पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा पनि सरोकारवालाहरु सकारात्मक बन्दै गएको अवस्था छ ।यति हँदाहँदै पनि महिला उपर हुने हिंसाका घटनाहरु नरोकिएको र महिलाहरु बिभिन्न बहानामा हिंसामा पर्ने गरेकाले लैंगिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियानलाई एउटा अवसरको रुपमा लिदै महिला बिरुद्ध हुने सबै खाले हिंसा अन्त्यका लागि घरपरिवार, समाज लगायत सबै सरोकारवाला निकायहरु बिच आपसी समन्वय र सहकार्यमा महिला हिंसा रोकथाम गर्न जरुरी छ । लिंगका आधारमा महिला उपर हुने हिंसाको अन्त्यको् लागि पहिले आफैबाट सुरुवात गरि अरु सरोकारवाला निकायलाई पनि जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ ।

महिला सशक्तीकरणकाे माध्यमबाट महिला हिंसा न्यून हुनसक्छ । अत महिला सशक्तीकरणका लागि लैगिक सचेतना विस्तार ,मानव अधिकार सम्बन्धि जानकारी, नीति नियम कानुनमा महिलाको पहुँच , महिलाले प्राप्त गरेकाे अधिकार सम्बन्धि जानकारी र आर्थिक श्राेत साधनमा महिलाकाे पहुँच अभिवृद्धि गरिनु पर्छ। यसका हरेक महिलाले आफै सुचना जानकारी राख्ने ( कस्तो कार्य कानुनद्वारा द्णडनीय हुन्छ ? प्रक्रिया के हाे ? ( कहाँ कसरी उजुरी गर्ने, हदम्याद कति हाे , क्षेत्राधिकार कस्काे हाे? प्रहरी या न्यायिक समितिकाे यी सवै कुराकाे जानकारी राख्न जरूरी छ ।

सुचना प्राप्त गर्न सकिने श्राेतहरू
कानुनका सम्बन्धमा ( lawcommission.com)
विभिन्न मन्त्रालयका website हरू ,सामाजिक सञ्जाल र माेवाइल प्रयाेग गर्दा समेत जानकारी र सूचनामूलक कार्यक्रमहरू हेर्न बानी बसाल्ने , समय समयमा आपसी छलफल ,अन्तरक्रिया गर्ने गरेर सुचना प्रप्त गर्न सकिन्छ ।

परनिर्भरताका कारण हिंसा सहनु पर्ने बाध्यता देखिएकाले महिलाहरूले आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम भई आत्मविश्वास र आत्मबल बढाई निर्णय लिनसक्ने क्षमता बढाउनु पर्छ । किनकि नारी पात्र अर्थात महिलाको भुमिका मानव जीवनकाे विकासक्रममा अभुतपुर्व छ । परिवार, समाजमा विभिन्न भुमिका निर्वाह गर्दै समाजकाे सहअस्तित्व हुदै अगाडि बढ्छ । संसारकाे सृष्टि थेग्ने यिनै नारी पात्र आजपनि संसारभर हिसाकाे शिकार भैरहेका छन् ।

हाम्राे समाजमा अझैसम्म पनि छाेरा र छाेरीबिच गरिने भेदभाव महिला विरूद्ध हिंसाको प्रारम्भ हुने काम हाे । छाेरा हाेस या छाेरी परिवार , समाज, राष्ट्रले समान व्यवहार नगरेसम्म महिला हिंसा विरूद्धकाे अभियान सफल हुनेवाला छैन । जसरी पार्वती विना शिवको अस्तित्व गाैण छ, लक्ष्मी विना विष्णु आधा छन्, राधा विना कृष्णकाे कथा राेमाञ्चक हुन्न, माता मरियम विना जिससकाे पाैरख पूर्ण छैन, त्यसैगरी नारीकाे प्रेम र आत्मियता विना पुरूष र पुरूषकाे साथ र सम्मान विना महिला पुर्ण हुदैनन् त्यसैले आउनुहोस् आज वाचा गरिदिउ महिला हिंसा विरूद्धमा हामी सधैं सजग रहने छाै ।

लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान Nov 25 -Dec 10, 2020 काे अवसरमा सबैमा हार्दिक शुभकामना ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय