रोजेन्द्र जोशी / डोटी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएको प्रशासकिय अधिकृतलाई हाजिर गराउन नसकिने भन्दै डोटीको जोरायल गाँउपालिकाले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रको सन्दर्भमा मन्त्रालयले वित्तिय समानिकरण अनुदान रोक्का गर्न सिफारिस गर्ने भन्दै जवाफिपत्र पठाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्लाको जोरायल गाउँपालिकामा गत साउन २५ गतेको पत्र संख्या २०७७।७८ च.नं. १०६ को पत्र अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा (४) को अधिनमा रही डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिकामा कार्यरत राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र सिंह ठगुन्नालाई जोरायल गाउँपालिकामा कामकाज गर्न खटाएको थियो ।
मन्त्रालयले खटाएको कर्मचारीहरुलाई हाजिर गराउनुको साटो गाउँपालिकाले गाँउपालिकाको समन्वय बिना उनलाई खटाईएको र उनको शाररिक अबस्था पनि कम्जोर रहेकोले हाजिर गराउन नसकिने भन्दै उल्टै मन्त्रालयलाई २०७७ भाद्र ९ गते गाँउपालिका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाको हस्ताक्षर सहतिको पत्र पत्राचार गरेको थियो । सोहि पत्रको जवाफि पत्रमा मन्त्रालयले खटाईएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न भन्दै भाद्र २२ गते पत्राचार गरेको हो ।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ (४) बमोजिम यस मन्त्रालयबाट स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु खटाउने व्यवस्था छ । सो बमोजिम कामकाज गर्न खटाएकोमा त्यहाँबाट कुन कानून अन्तर्गत हाजिर गराउन नसकिने भनी पत्र पठाईएको हो ? यसरी कर्मचारी हाजिर नगराउने भनी पत्राचार गर्न नमिल्ने हुँदा तहाँ गाँउपालिकामा नै निज प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराई नियमित कामकाज लगाउन अनुरोध छ ।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा जोरायल गाँउपालिकाले यस प्रकृतिको कामकारवाहीलाई यस मन्त्रालयले नजिकबाट नियालि रहेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै पत्रमा भनिएको छ, तहाँ स्थानिय तहमा प्रदान हुने वित्तिय समानिकरण अनुदान रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिने व्यहोरा समेत स्मरण गराउदै आगामि दिनमा यस्ता घटना पुनः दोहोरिन नदिन समेत अनुरोध गर्ने भनि यसै मन्त्रालयबाट निर्णय भएको व्यहोरो अनुरोध छ ।
