युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

काठमाण्डौ / विद्युत् उपभोक्ताबाट असुल उपर गर्नुपर्ने विद्युत् महसुल बक्यौता वृद्धि हुँदै गएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यस्ता उपभोक्ताको लाइन काट्ने कार्यलाई तीव्रता दिने भएको छ ।

विगतमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् लिएका उपभोक्ताबाट असुल उपर गर्नुपर्ने बक्यौता महसुल र सडक बत्तीबापत स्थानीय निकायले तिर्नुपर्ने महसुलबाहेक अन्य उपभोक्ताबाट गत भदौ मसान्तसम्म करिब ११ अर्ब १८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसअघि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएका उपभोक्ताबाट असुलउपर गर्नुपर्ने बक्यौता महसुल करिब रु २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख र सडक बत्तीबापत स्थानीय निकायहरुले तिर्नुपर्ने बक्यौता महसुल करिब रु छ अर्ब आठ करोड ९४ लाख रहेको छ ।

यस्तै, शीतभण्डार तथा दुग्ध चिस्यान केन्द्रलाई नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको रकम करिब रु ६६ करोड १६ लाख सरकारबाट प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएका उपभोक्तासँगको बक्यौता महसुल बुझाउने समयसीमा तोकी प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । सो समयसीमाभित्र महसुल नबुझाउने उपभोक्ताहरुको विद्युत् लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।

सडक बत्तीबापतको विद्युत् महसुल नतिर्ने स्थानीय निकायको नामसहित प्राधिकरणले बक्यौता महसुल विवरणसहित ४५ दिनको समय तोकी मिति गत असोज २१ गते सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

सूचनामा तोकिएको समयमा महसुल नबुझाउने स्थानीय निकायहरुको विद्युत् लाइन काट्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले सम्बन्धित स्थानीय विद्युत् वितरण केन्द्रलाई निर्देशन दिइसकिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय