युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

रासस / स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पताल नभएका ६४९ स्थानीय तहलाई पाँच श्ययाका अस्पताल बनाउन निर्देशन दिएको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार गर्नका लागि ती स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमणका बिरामी राख्न श्ययाको अभाव भएकाले अस्थायीरूपमा अस्पताल तत्काल बनाउन मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ती स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो । पाँच श्ययाका दरले ती स्थानीय तहमा तीन हजार २४५ श्ययाका अस्पताल बन्नेछन् ।

अहिले नेपालमा ४८ हजार १३८ जना कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित भएका छन् । यस्तै ३२ हजार ९६४ निको र ३०६ जनाको सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको छ । यही भदौ १३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा पाँच श्ययाको अस्पताल बनाउने निर्णय गरेका थिए । अस्पतालको व्यवस्थापन र कहाँ सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय स्थानीय तहले गर्नेछन् ।

ती अस्पतालमा एक चिकित्सक, दुई नर्स र एक कार्यालय सहयोगी हुनेछन् । मन्त्रालयले ती अस्पतालको कार्यप्रगतिका आधारमा बजेट थप गर्ने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा।अधिकारीले बताए । मन्त्रालयले प्रतिश्यया रु दुई लाखका दरले बजेटसमेत कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट निकासा गरिरहेको छ । अस्पतालका लागि तीन महिनाको श्ययाका लागि रु पाँच लाख, औषधि रु ५० हजार र चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीका लागि रु चार लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरी पठाइसकेको छ ।

ती स्थानीय तहले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका भवन, सामुयायिक भवन वा अस्थायी टहरामा तत्काल कोभिड–१९ का बिरामीको उपचारको व्यवस्थापन गर्न अस्पताल निर्माण गर्न भनिएको हो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय