काठमाडौं/ ज्वालामुखी गाउँपालिका, धादिङले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा इन्धनमा मात्र ६७ लाख ७४ हजार ७४७ रुपैयाँ खर्चियो । आर्थिक वर्षमा २०७८/७९ मा यस्तो खर्च ४८ लाख ८७ हजार थियो, अर्को वर्ष २० लाख रुपैयाँ बढी खर्चिएपछि इन्धन खर्चमाथि प्रश्न उठेको छ ।
अध्यक्ष यमनाथ दनै र उपाध्यक्ष धर्मबहादुर अर्याल चढ्ने दुई वटा गाडीमा १६ लाख ३२ हजार रुपैयाँको तेल हालेको हिसाब गाउँपालिकामा सार्वजनिक भएको छ । ३२ वटा मोटरसाइकलका लागि इन्धनमा २२ लाख ८९ हजार खर्च गरेको छ ।
गाउँपालिकाका प्रवक्ता राजु लोप्पाका अनुसार ७ जना वडाध्यक्षका साथै शाखा प्रमुख, वडा सचिव र कर्मचारीलाई मोटरसाइकल दिइएको छ ।
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी अनुगमनमा जाँदाको इन्धन खर्च छुट्टै छ । यसका लागि मात्र ६ लाख ६० हजार बराबरको इन्धन खर्च भएको गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । चार मुख्य र विभिन्न शाखा सडकमा नाला बनाउने, बाटो सफा गर्ने काममा प्रयोग भएको डोजरमा तेल हाल्न २१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
ज्वालामुखी गाउँपालिकाले गरेको इन्धन खर्च
१ करोड १५ लाख हाराहारी आन्तरिक राजस्व उठाएका गाउँपालिकाले कानुनतः इन्धनमा मात्र ६७ लाख ७४ हजारभन्दा बढी खर्चिएको छ, जसको ठूलो हिस्सा कानुन विपरित छ । किनकि बागमती प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा इन्धन सुविधा नै छैन । ऐनले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधा (तलब), सञ्चार, दैनिक भ्रमण, बीमा मात्र दिने कल्पना गरेको छ ।
गण्डकी, लुम्बिनी लगायत प्रदेशले पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मासिक रूपमा निश्चित लिटर इन्धन सुविधा तोकेका छन् । तर स्थानीय जनप्रतिनिधिले कार्यपालिकाबाटै निर्णय गराएर लाखौं रुपैयाँ इन्धनमा खर्चिने गरेका छन् ।
गोरखा नगरपालिका, गोरखाका मेयर र उपमेयरले आव २०७९/८० मा तोकिएको सीमाभन्दा चार गुणा बढी इन्धन खर्चिएका छन् । गण्डकी प्रदेशका ‘गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूले पाउने सुविधा ऐन २०७६’ को दफा ३ मा नगरप्रमुख र उपप्रमुखले मासिक ९० लिटर इन्धन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । अर्थात् वार्षिक १ हजार ८० लिटर हुन्छ ।
तर गत आर्थिक वर्षमा नगर प्रमुख चढ्ने बा १ झ २९० नम्वरको गाडीमा मात्रै ४ हजार २६८ लिटर (६ लाखभन्दा बढीको) डिजल प्रयोग भएको छ । उपप्रमुख चढ्ने बा २ झ १६९८ नम्बरको गाडीमा ४ हजार १६७ लिटर (६ लाख बढी मूल्य बराबरको) डिजल खर्च गरिएको छ । कानुन विपरीत इन्धन खपत हुँदा नगरपालिकाको एकै वर्षमा तेलमा मात्रै ७७ लाख ६३ हजार रकम सकिएको छ ।
मधेशका पालिकाहरूमा पनि उस्तै हालत छ । तिरहुत गाउँपालिका, सप्तरीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नियम मिचेरै २९ लाखभन्दा बढी इन्धनमा खर्च गरेको थियो ।
पालिकाले त्यो आवमा इन्धनमा मात्र ४१ लाख ८५ हजार ६०० रुपैयाँ खर्चिएको छ । यसमध्ये ४ लाख २३ हजार २२९ रुपैयाँ मधेश प्रदेशका स्थानीय तह पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन विपरीत भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६०औं प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।
कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धन शीर्षकमा समेत २५ लाख ७ हजार ३६५ रुपैयाँ बढी खर्च गरेको महालेखाको ठहर छ । ‘इन्धन खर्चमा नियन्त्रण गरी मापदण्डभित्र रहेर इन्धन खर्च गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक करोड ९४ लाख ९३ हजार ९५२ रुपैयाँ इन्धन खर्च गरेको थियो । पदाधिकारीका लागि मात्रै महानगरले ४१ लाख ९७ हजार ४८ खर्च गर्दा १ करोड ५२ लाख ९६ हजार ३०४ रुपैयाँ कार्यालय इन्धन प्रयोजनमा खर्च भएको थियो । महालेखाले पदाधिकारीको इन्धन सुविधाबापत खर्च भएको २० लाख ७३ हजार ६७२ रुपैयाँ नियमित गर्न भनेको छ ।
पर्साकै पर्सागढीमा पनि इन्धनमा खर्च भएको ५८ लाख १६ हजार ९३८ रुपैयाँमध्ये १६ लाख ४२ हजार दुरुपयोग भएको महालेखाको ठहर छ । जिल्लाको जगरनाथपुर गाउँपालिकाले पनि इन्धनमा ३९ लाख २९ हजार ५५८ रुपैयाँ अनियमित तबरले खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनेक विकृति
स्थानीय तहको तेल सुविधामा अरू पनि विकृति छन् । तुल्सीपुर उपहानगरपालिका, दाङले जिल्लाका पत्रकार, राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई समेत तेल वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राजनीतिक उद्देश्यले नगरपालिकाले कुपन बनाएर बाहिरका व्यक्ति र संस्थालाई ६ हजार ६६४ लिटर इन्धन बाँडेको थियो । उपहानगरपालिकाले पत्रकारहरूलाई ५७६ लिटर, विभिन्न संघ–संस्थालाई ७९५ लिटर, दलका भ्रातृ संगठनलाई २३० लिटर, सांसदलाई २०६ लिटर र दलका कार्यकर्ताहरूलाई ३ हजार ५९७ लिटर तेल बाँडेको विवरण नै सार्वजनिक भएको छ ।
धेरैजसो स्थानीय तहले इन्धन खर्चको लगबुक नै बनाएका छैनन्, जसले गर्दा कुन मितिमा कुन सवारीका लागि कुन प्रयोजनमा तेल दिइएको हो भन्ने रेकर्ड नै भेटिंदैन ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ मा सवारी साधनको इन्धन मर्मत खर्चमा एकरूपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको रुचि नै छैन । बरु अभिलेख नै नराखी मनमौजी इन्धन खर्च गर्ने गरेका छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मापदण्ड नबनाई पदाधिकारी इन्धनतर्फ १२ लाख २ हजार र कार्यालय प्रयोजन इन्धनतर्फ १ करोड खर्च गर्यो ।
उपमहानगरले सवारी साधन अनुसार वार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने गरी अभिलेख राखेन । इन्धन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन मापदण्ड बमोजिम इन्धन खर्च गर्न महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले नै औंल्याएको छ ।
सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी, सप्तरीको राजगढ, बाराको देवताल, सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका लगायतले इन्धन खरिद खर्चको भौचर र इन्धन खर्चको लगबुक व्यवस्थापन नगरेको महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना अधिकांश स्थानीय तहले कानुनी सीमाभित्र रहेर इन्धन खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । तर जनप्रतिनिधिहरूको इन्धन सुविधा र खर्च सम्बन्धी कानुन अव्यावहारिक भएको गुनासो गर्दै उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘इन्धन खर्च र सुविधामा सीमाभित्र बस्न स्थानीय तहहरूलाई समस्या छ । इन्धन दुरुपयोग ठहरिन्छ भनेर सीमाभित्र बस्दा जनप्रतिनिधि जनतासम्म पुग्न नै नसक्ने अवस्था आउँछ ।’
अनलाइन खबरबाट