युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुलकी अपराध संहिताविपरीत बहुविवाह गर्नेको संख्या प्रशस्तै रहेको पाइएको छ। पछिल्ला केही आर्थिक वर्षको तथ्यांकमात्रै हेर्ने हो भनेपनी मुलुकी अपराध संहिताविपरीत बहुविवाह गर्नेको संख्या प्रशस्तै रहेको पाइएको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीका एसएसपी प्रज्वल महर्जनले अहिले भने प्रदेशमा बहुविवाहका मुद्दा दर्ता घट्दो क्रममा रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेशभर आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ११० वटा, २०७८/०७९ मा ८१ वटा, २०७९/०८० मा ८० वटा र अहिलेको चालू आर्थिक वर्षको २ महिनाको अवधिमा मात्रै ११ वटा बहुविवाहका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन्।

जसमध्ये सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामा कैलाली र कञ्चनपुरमा बहुविवाह बढ्दो छ। कैलालीमा सबैभन्दा बढी बहुविवाह गर्नेहरु भेटिएकोमा कञ्चनपुर दोस्रो अवस्थामा रहेको एसएसपी महर्जनले महेन्द्रनगरपोष्टलाई बताए।

यस्ता अधिकांश घटनाहरु भने गाउँघरमा सहमतिमै दबिएकोसमेत पाइन्छ। यानिकी प्रहरी एवं अदालतसम्म नपुगेका बहुविवाहका केसहरु पनि थुप्रै छन्, जो तथ्यांकमा भेटिदैनन्।

मुलुकी ऐनमा बहुविवाह गर्ने कार्यलाई फौजदारी अपराध मान्दै न्युनतम एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था छ। जसमा यस्तो कार्य गर्नेलाई अधिकतम पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ।

यस्तै बहुविवाह गरेमा वा गराउने कार्य गर्ने व्यक्तिलाई समेत पाँच वर्षसम्म कैद हुने र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बहुविवाह खासै कम हुन सकेको देखिदैन। विशेषगरी समाजमा उच्च कहलिएकै नेता, व्यापारी र सेलिब्रिटीहरुले बहुविवाह गर्ने गरेको पाइन्छ।

मुलुकी देवानी संहिताको दफा ६७ ले कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पतिपत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मान्दछ। विवाह पुरुष र महिलाबीच दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवन प्रारम्भ गर्नका लागि कायम भएको एक स्थायी तथा स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित पवित्र सामाजिक र कानुनी बन्धनको रुपमा समेत परिभाषित गरिएको छ।

तर सुदूरपश्चिममा भने घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै फेरी अर्की विवाह गरेर ल्याउने पुरुषको संख्या अधिक देखिएको छ।

याे समाचार महेन्द्रनगर पाेष्टका सम्पादक टेकसिंह धामीले लेखेकाे हाे ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय