युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री माथि अबिश्वास प्रस्ताबका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले हस्तक्षेप गरेर प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाउँछन् वा असन्तुष्ट समूहलाई अगाडि बढ्न ‘ग्रिनसिग्नल’ दिन्छन् भन्नेबारे सोमबार साँझसम्म ठोस संकेत आएको छैन ।

.प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बिहान छलफलका लागि कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्मालाई बालुवाटार बोलाएका छन् ।मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध पार्टीका बहुमत सांसदले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गराउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोमबार बिहानैबाट सक्रिय भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उनको आग्रहमा स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको बेग्लाबेग्लै भेटवार्तामा प्रचण्डले पूर्वएमाले एकजुट बनेर अघि बढाइएको अविश्वास प्रस्तावले अस्थिरतासँगै पार्टी एकता जोखिममा पर्ने भन्दै फिर्ताका लागि पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको अस्थिरताको सन्देश अविश्वास प्रस्तावका रूपमा अन्य प्रदेशमा पनि प्रवेश पाउन सक्ने भन्दै प्रचण्डले नेतृत्वले नै सुझबुझपूर्ण समाधानमा अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आफूनिकट केही नेतासँग छलफल गरेर बालुवाटार पुगेका दाहालले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिन आग्रह गरेका थिए । तर, ओलीले आफूसँग सल्लाह नगरी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको जवाफ दिएका छन् । ‘केन्द्रमा धेरै मिहिनेत गरेर समस्या हल गरेका छौँ । केही काम टुंग्याउन हामी संवादमै बसेका छौँ । यस्तो वेला पूर्वएमालेहरू एक ठाउँ भएर पूर्वमाओवादीका तर्फबाट बनेको मुख्यमन्त्री हटाउने खेल सुरु भयो ।

यसले समग्र नेकपालाई राम्रो गर्दैन र यसअघिका निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता मात्रै थप्छ,’ ओलीसँगको भेटमा प्रचण्डले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले भने, ‘कार्यशैलीगत र कामको प्रभावकारितालाई लिएर केही समस्या छन् भने संवाद गरौँ । त्यसैले तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाउनुस् । केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेर यसलाई टुंग्याउनु पर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भने मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेश सांसदहरूको असन्तुष्टि चुलिएकाले विवाद साम्य पार्ने गरी फिर्ता गराउन कठिन चुनौती औँल्याएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीकै योजनाअनुसार प्रस्ताव दर्ता भएको बुझाइमा रहेका प्रचण्ड भने उनले नै निर्णायक पहल लिनुपर्ने अडानमा छन् । स्रोतका अनुसार प्रचण्डलाई ओलीको जवाफ थियो, ‘मेरो जानकारीविनै त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रस्ताव दर्ता भएपछि असन्तुष्टहरूसँग पनि कुराकानी गरेको छु । तर, फिर्ता लिन मानेका छैनन् ।’

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनेले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूहरूले माथि (केन्द्र) बाट नै सिकेको समेत बताएका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको अगुवाइ गर्ने सांसद यमलाल कँडेलसहितलाई भनिसके पनि उनीहरू संसदीय दल र सार्वभौम संसद्मा अधिकार प्रयोग गर्ने मुडमा देखिएकाले मनाउन चुनौती देखिएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई प्रचण्डले ओली अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गराउन अझै अनिच्छुक रहेको र थप संवादको खाँचो रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न प्रचण्ड सोमबार बिहान ९ बजेर ४० मिनेटपछि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए । त्यहाँ उनीहरूबीच करिब सवा घन्टा कर्णाली प्रदेशको पछिल्लो घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी भएको थियो ।कर्णाली प्रदेशमा पूर्वमाओवादी समूहबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीनिकट आठ, वरिष्ठ नेता नेपालनिकट सात तथा पूर्वमाओवादी समूहकै तीन सांसदसहित १८ जनाले आइतबार संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । ४० सदस्य रहेको प्रदेश सभामा ३३ सिट रहेको नेकपाका तर्फबाट १८ सांसदले दलको नेता रहेका शाहीविरुद्ध अविश्वास दर्ता गराएपछि उनी स्वतः अल्पमत परिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली भेट्न बालुवाटार जानुअघि प्रचण्डले खुमलटारस्थित निवासमा वरिष्ठ नेता नेपाल र पूर्वमाओवादी समूहका केही नेतासँग बेग्लाबेग्लै परामर्श गरेका थिए ।प्रचण्डसँगको भेटवार्तामा नेपाल अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे पनि त्यसका लागि मुख्यमन्त्री शाही आत्मालोचनासहित सच्चिनुपर्ने केही सर्त अघि सारेको उनीनिकट विश्वस्त स्रोतले जनाएका छन् ।

‘मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यशैली सुरुदेखि नै ठीक थिएन, तर अहिले नै हटाइहाल्दा पार्टी एकतामा संकट उत्पन्न हुन्छ, अस्थिरताको सन्देश जान्छ भन्नेमा उहाँ सचेत नै हुनुहुन्छ र फिर्ताका लागि पहल गर्ने प्रचण्डलाई वचन पनि दिइसक्नुभएको छ,’ नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘तर, फिर्ताका लागि मुख्यमन्त्रीले कसैको कुरा नसुन्ने, पार्टी एकतापछि पनि पूर्व एमाले र पूर्वमाओवादीका रूपमा व्यवहार गरेर सांसदहरूलाई अपमान गर्ने, बजेटमा विभेद गर्ने, विगतमा नेतृत्वसँग भएको सहमति लागू नगर्ने, नेताहरूले भनेको कुरा नमान्नेजस्ता व्यवहार सच्याइहाल्नुपर्छ भन्ने उहाँले आफ्ना कुरा खुलस्तसँग राख्नु भएको छ ।’

नेपालसँगको भेटमा प्रचण्डले पनि मुख्यमन्त्री शाहीमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै विगतको सहमति कार्यान्वयनका लागि तत्काल परिणाम देखिने गरी पहल लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रचण्ड र नेपालले रिक्त रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सांसद चन्द्रबहादुर शाहीलाई नियुक्त गर्न करिब एक वर्षदेखि निर्देशन दिएका थिए ।

तर, त्यो निर्देशन कार्यान्वयन नगरेकाले मंगलबार बेलुकीसम्म मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गराउन लगाउने प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाएको नेपालनिकट स्रोतको दाबी छ । ‘अहिले पार्टी एकता बचाएर अघि बढ्ने कुरा नै मुख्य हो, त्यसैले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गराउन उहाँले पहल लिनुहुन्छ, तर त्यसका लागि प्रचण्डले कार्यकारीकै भूमिका देखिने गरी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुहुन्छ कि हुन्न, उहाँको स्टेपमा पनि भर पर्छ,’ नेपाल निकट ती नेताले भने ।

नेपालसँगकोे भेटवार्तापछि प्रचण्डको बोलावटमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, स्थायी समिति सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज जनार्दन शर्मा र ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन खुमलटार पुगेका थिए । प्रचण्डले पार्टी एकताको स्पिरिटअनुसार मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व बाँडफाँड भएकाले अल्पमत–बहुमतको अभ्यास गर्नेबित्तिकै पार्टी एकता खण्डित हुने र अस्थिरता निम्तिने भएकाले पार्टी एकीकरणअघिको समझदारीअनुसार अडानसहित प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था रहेको ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।

प्रचण्डको अडान सही हुने भन्दै छलफलमा सहभागी पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूले साथ रहने वचन दिएको सहभागी एक नेताले बताए । ०७४ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट संघीय र प्रदेश सभाका लागि संयुक्त चुनाव लडेका तत्कालीन एमाले र माओवादीले गरेको सत्तासाझेदारीअनुसार ६ मध्ये २ मा माओवादीका र चारमा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री छन् । त्यसैअनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पूर्वमाओवादीका तथा प्रदेश १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्व एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री छन् ।

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय