युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

काठमाडौं / नेपाली कांग्रेसका सांसद उमेश श्रेष्ठले दशैं तिहारको १०–१५ दिन काठमाडौं ठप्प पार्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘दशैं तिहारको समयमा १०–१५ दिन ठप्पै बन्द नगरे काठमाडौंमा कोरोनाले थप महामारीको रुप लेला जस्तो लाग्छ’ सांसद श्रेष्ठले संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको जारी भर्चुअल बैठकमा भने ।

आफैँ कोराना संक्रमित भएर अहिले निको भइसकेका सांसद श्रेष्ठले सरकारले कोरोना रोगको व्यवस्थापन उचित ढङ्गले गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘काठमाडौंको व्यवस्थापन असाध्धै सुधार गर्नुपर्छ । कोभिड ठूलो समस्या भएका कारण यसमा ध्यान दिनुपर्‍यो’ उनले भने ।

कोरानासम्बन्धी सूचना दिँदा नरम भाषा प्रयोग गर्न उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमलाई आग्रह गरे । ‘मर्ने बेलामा मात्रै अस्पताल जाऊ भन्ने जस्तो गरी कुरा गर्न भएन । सकारात्मक रुपमा धारणा र सूचना दिन पर्यो’ उनले भने ।

कोरोना महामारीमा शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन सही ढंगले गर्न नसकेको भन्दै श्रेष्ठले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको आलोचना गरे । ‘शिक्षा मन्त्रालय दुई सय प्रतिशत फेल भइसक्यो’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय