कैलाली/ कोभिड १९ का कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लामा जारी गरेको निषेध आदेशलाई १६ दिन पछि खुकुलो पारे पनि भाद्र ३१ गते सम्म उक्त कार्यालय कुनै पनि सेवा प्रवाह नगर्ने जनाएको छ ।
कार्यालयले सूचना जारी गर्दै निधेषआज्ञा जारी नै रहेको र नागरिक जिवनमा केहि सहजता ल्याउनका लागी केहि परिवर्तन गरिएको भए पनि आफ्नो कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरु तत्काललाई संचालनमा नआउने बताएको छ । विशेष गरि प्रशासन कार्यालयले वितरण गर्दै आएको नागरिकता, पासपोट लगायतका कार्यहरु बन्द नै रहने प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रशासकिय अधिकृत यादव बहादुर भण्डारीले हस्ताक्षर गरिएको सूचनामा भनिएको छ, ‘निषेध सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयन गर्ने गराउँने सन्दर्भमा यस कार्यालयबाट जारी हुँदै आएका नागरिकता, राहादानी लगायतका सबै सेवाहरु २०७७÷०५÷३१ सम्म स्थगीत गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’
गत भदौ ४ गतेदेखि १९ गते मध्यरातिसम्म अत्यावश्यक बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने गरि गरिएको आदेश पछि खुकुलो बनाउने भन्दै पुन अर्को सूचना निकालेको हो । कैलालीमा जारी निषेधआज्ञा केहि खुकुलो भए संगै मापदण्ड पूरा गरेर जिल्लाभरी जोरबिजोर प्रणाली अनुसार सार्वजनिक तथा नीजि सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाईने छ । त्यस्तै यसरी संचालनमा सवारीले एक लाईनमा ५० प्रतिशत यात्रु मात्र बोक्न पाउने छन् । सिटी रिक्सा र अटोको हकमा जोरबिजोर प्रणाली अनुसार यातायात मापदण्ड पूरा गरी बढिमा दुई जना यात्रु राखि सञ्चालन गर्न पाईने छ । खाद्य वस्तु, इन्धन, खाना पकाउने ग्याँस, तरकारी, फलफूल, दुधडेरी, कपडा पसल लगायतका व्यवसाय स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गर्न सञ्चालन गर्न पाईने भएको छ । विहान ५ बजे देखी बेलुकी ७ बजे सम्म स्वास्थ्य मापडण्ड पुरा गरि संचालन गर्न पाईने भए पनि राती ९ बजे देखी विहान ५ बजे सम्म हिडडुल भने गर्न पाईने छैन ।
शैक्षिक संस्था, प्रशिक्षण केन्द्रहरु, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, फनपार्क, रंगशाला, फुटसल, खेलकुद स्थल, सैलुन, ब्यूटीपार्लर, स्वीमीङ पुल, जिमखाना, फिटनेस सेन्टर, स्पा, सैलुन लगायतका सेवा तथा स्थलहश्र संञ्चालन गर्न पाईने छैन । आन्तरिक नित्य पूजा बाहेकका सम्पूर्ण धार्मिक, साँस्कृतिक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न पनि पाईने छैन । कुनै पनि मेला, पर्व, महोत्सव र जात्रा सञ्चालन गर्न पाईने छैन । सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरुले आलोपालो गरी न्यूनतम संख्यामा कर्मचारी उपस्थित गराई स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालन गराई कार्यालय सञ्चालन गर्न पाउनेछन ।
