कञ्चनपुर। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कञ्चनपुरका मुक्त हलिया समुदायले यसपटक मौखिक आश्वासन होइन, लिखित प्रतिबद्धता माग्दै उम्मेदवारमाथि दबाब बढाएका छन्। राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले नौ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै उम्मेदवारसँग हस्ताक्षरसहितको वाचा मागेपछि चुनावी माहोलमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
विसं २०६५ भदौ १४ गते हलिया मुक्ति घोषणा भएको झण्डै १८ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि धेरै परिवारले पुनःस्थापनाको पूर्ण अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। यही असन्तुष्टिका कारण समुदायले ‘भोटअघि प्रतिबद्धता’ अभियान अघि सारेको हो।
स्थानीय मोहन दमाईका अनुसार विगतका निर्वाचनमा पटक–पटक भोट दिए पनि जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। “चुनावका बेला धेरै आश्वासन आउँछन्, तर जितेपछि फर्केर कोही आउँदैनन्,” उनले भने।
आवास, रोजगारी र आधारभूत पूर्वाधारको समस्या अझै गम्भीर रहेको मुक्त हलियाहरू बताउँछन्। कृष्णपुर नगरपालिका–२ की सृजना ओडले सुरक्षित आवास नहुँदा अझै झुपडीमै बस्नुपरेको पीडा सुनाइन् भने भीमदत्त नगरपालिका–९ का कालुराम भुलले गाउँमै रोजगारीको अभावका कारण भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा काम गर्न जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।
मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष सिबी लुहारका अनुसार पुनःस्थापनाको काम अझै अधुरो छ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा ‘क’ श्रेणीका १६८ जनाले घर निर्माण र जग्गा खरिदको रकम पाउन बाँकी छ भने ‘ख’ श्रेणीका ७२३ जनाले दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। लगतमा रहेका दुई हजार ५१६ जनामध्ये एक हजार ९९१ जनाले मात्र परिचयपत्र पाएका छन्।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा अझै तीन हजार ४०७ मुक्त हलिया परिवार पुनःस्थापनाको प्रतीक्षामा छन्। पुनःस्थापनामा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव र पर्याप्त बजेट नहुनु रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
महासङ्घले अघि सारेको प्रतिबद्धतापत्रमा सुरक्षित आवास, खेतीयोग्य जमिनको लालपुर्जा, उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति र बिनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋणलगायत माग समावेश छन्।
मुक्त हलिया समुदायले उम्मेदवारहरूले लिखित प्रतिबद्धता नजनाए सामूहिक रूपमा ‘नो भोट’ अभियान वा वैकल्पिक रणनीति अपनाउने चेतावनी दिएका छन्। कञ्चनपुरमा उम्मेदवारहरूले यस अभियानलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने विषयले आगामी चुनावी परिणाममा प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
