युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

काठमाडौं /नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व र आधिकारिकताका विषयमा विवाद चर्किँदै गएको छ। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समूहले विशेष महाधिवेशनमार्फत निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको दाबी गरेकै भोलिपल्ट पार्टीको संस्थापन पक्ष पनि आयोग पुगेको छ।

सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समूहका तर्फबाट कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा उपसभापति धनराज गुरुङ, नेता डा. शशांक कोइराला, मिन विश्वकर्मा, नैनसिंह महरलगायत ठूलो संख्यामा नेता तथा कार्यकर्ताहरू निर्वाचन आयोग पुगेका हुन्। उनीहरूले पार्टीको आधिकारिकता आफूहरूकै पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आवश्यक कागजात आयोगमा बुझाएका छन्।

संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन विधानविपरीत भएको दाबी गर्दै गगन थापाको नेतृत्वमा घोषणा गरिएको नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अस्वीकार गरेको छ। देउवा पक्षले यसअघि नै गगन थापासहितका नेताहरूलाई कारबाहीसमेत गरिसकेको छ।

यसअघि बिहीबार गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले निर्वाचन आयोगमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको थियो। गगन थापा सभापतिसहित नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत, वैधानिक र बहुमत प्रतिनिधिको सहभागितामा सम्पन्न भएको दाबी गर्दै पार्टीको आधिकारिकता माग गरेका थिए।

कांग्रेसका दुवै पक्षले एक–अर्काविरुद्ध कागजातसहित दाबी पेश गरेपछि निर्वाचन आयोगले दुवै निवेदन अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। आयोग परिसरमा नेता–कार्यकर्ताको भीड बढ्दै गएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ।

कांग्रेसभित्रको यो शक्ति संघर्षले पार्टीको भविष्य र आन्तरिक एकतालाई कुन दिशातर्फ लैजान्छ भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्र बनेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय