युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

डोटी । डोटीको जोरायल गाउँपालिका–४ स्थित सिराड सामुदायिक वनमा अवैध रूपमा रुख काटिएको घटनामा सम्बन्धित व्यक्तिबाट ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको छ।
सामुदायिक वन क्षेत्रमा आठ वटा उतिसका रुख काटिएको पाइएपछि स्थानीय भक्तबहादुर पुन मगरले वन समूहलाई उक्त रकम जरिवानाबापत तिरेको डिभिजन वन कार्यालय डोटीले जनाएको छ।
घटनापछि स्थानीयस्तरमा सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष योगेन्द्र गुरुङको मिलेमतोमा रुख कटानी गरिएको आरोप लागेको थियो। तर छानबिनका क्रममा त्यस्तो कुनै प्रमाण नफेला परेको डिभिजन वन कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
डिभिजनल वन अधिकृत गोकुल रिजालका अनुसार सामुदायिक वनबाट विभिन्न साइजका आठ वटा रुख काटिएको पुष्टि भएपछि वन समूहको विधान र कार्ययोजनाअनुसार जरिवाना असुल गरिएको हो।
यसैबीच, सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष गुरुङले रुख कटानीमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै दोषी ठहरिएका व्यक्तिबाट नियमानुसार जरिवाना लिइएको जानकारी दिएका छन्।
डिभिजन वन कार्यालयले सामुदायिक वन क्षेत्रमा अवैध गतिविधि नगर्न र नियमअनुसार मात्रै काठ–दाउरा प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय