युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

बुटवल । बुटवलस्थित सुप्रीम सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अदालतले तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

उच्च अदालत बुटवलको तुलसीपुर इजलासले लामिछानेलाई जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी कायम राख्ने सर्तमा रिहा गर्नू भन्ने आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासमा बिहीबार भएको सुनुवाइपछि उक्त आदेश आएको हो। यसअघि इजलाससम्बन्धी कारणले पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको लामिछाने र छविलाल जोशीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अन्ततः टुंगोमा पुगेको हो।

अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार जिल्ला अदालत बुटवलले यसअघि दिएको धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशलाई उच्च अदालतले सदर गरेको छ।
“रवि लामिछानेका हकमा जिल्ला अदालतले माग गरेको धरौटी कायम राखी तारेखमा रिहा गर्न आदेश भएको छ,” कुँवरले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार छविलाल जोशीको हकमा भने जिल्ला अदालतबाटै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय