ललितपुर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले मुलुकको समग्र विकासका लागि अब ‘विकास दशक घोषणा गरी व्यवहारिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।
गोरखापत्र संस्थानको आयोजनामा तथा गोरखापत्र एकेडेमीको सहकार्यमा ‘दी राइजिङ नेपाल’ पत्रिकाको ६१औँ वर्ष प्रवेशको अवसरमा बिहीबार ललितपुरमा आयोजित ‘गोरखापत्र डिस्कोर्स’ कार्यक्रममा मन्तव्य दिँदै मन्त्री घिसिङले बजेट खर्च, स्रोत सुनिश्चितता र कार्यान्वयन पक्षमा गम्भीर समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले विकासका कुरा भाषणमै सीमित नराखी व्यवहारिक निर्णय र संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। “बोलेर मात्रै हुँदैन, अब दश वर्षलाई विकास दशकका रूपमा अघि बढ्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले विकासमा बाधक बनेका ऐन–कानुनलाई एउटै छाता ऐनमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। विकास गरेपछि मात्र देश अगाडि बढ्छ, नत्र सबै कुरा अप्ठ्यारो हुँदै जान्छ।”
कृषि क्षेत्रतर्फ संकेत गर्दै मन्त्री घिसिङले विचौलियाको प्रभावका कारण किसान समस्यामा परेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार धान उत्पादनमा किसानले उचित मूल्य नपाउने, मल समयमै नपाउने जस्ता समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्।
“बिचौलियाले प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ तोकिएको धान ३० रुपैयाँमै किन्छन्,” उहाँले प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, “हाम्रो धान बिक्री हुँदैन, बाहिरबाट आएको धान भने सजिलै बिक्री हुन्छ। किसानले मल पाउँदैनन्। यस्तो अवस्थामा माग कसरी सिर्जना हुन्छ ? हामीले खेती गर्ने कि खाडीमा गएर ३० हजारको जागिर खाने ? तरकारी फलाउँदा पनि बजार पाउँदैनौँ भने हाम्रो नीति कहाँ चुक्यो ?”
मन्त्री घिसिङले आफू मन्त्री पदमा रहँदा पनि धेरै विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा जान नसकेको स्वीकार गर्दै यसको मुख्य कारण नीतिगत कमजोरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
