युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

बाजुरा । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय अझै पनि काठेपुलको सहारामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। ठूला खोलामा झोलुङ्गे पुल बनेर आवतजावत सहज भए पनि साना खोलामा पक्की पुलको अभावले वर्खाको समयमा समस्या बढेको स्थानीयले बताएका छन्।

खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–३ का जकन विकका अनुसार सडकको बिचमा पर्ने खोलामा पक्की पुल नहुँदा वर्षातमा राखिएका काठेपुलबाट जोखिम मोल्दै पैदल र सवारीसाधन आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ। “स्थानीय तहले केही रकम उपलब्ध गराउँछ, त्यसैमा गाउँलेहरूले काठेपुल बनाउँछन्,” विकले बताए।

पुडाबाउला–डोगडी सडकखण्डमा धेरै खोलाहरू छन्। हिउँदमा त्यहाँ सवारीसाधन सहजै गुड्ने गरे पनि वर्षामा पक्की पुल नहुँदा आवतजावतमा कठिनाइ हुने खप्तड छेडेदह–२ का वडाध्यक्ष बीरबहादुर रावतले बताए। उनका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय अछामलाई जानकारी दिइएको र यस वर्ष केही खोलामा सर्भे गरेर पुल निर्माणको तयारी भइरहेको छ।

हिमाली, स्वामिकार्तिक खापर, जगनाथ, बुढीनन्दा, बडिमालिका, बुढीगङ्गा, त्रिवेणी र खप्तड छेडेदहलगायतका गाउँपालिकामा पनि खोलामा पक्की पुल नहुँदा वर्षातमा स्थानीयलाई आवतजावतमा कठिनाइ हुने गरेको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय अछामका सूचना अधिकारी सुवाष साहका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा पुल बनाउन बजेटको व्यवस्था छैन। “हामीले राजमार्गमा मात्र काम गर्छौं, स्थानीय खोलामा बजेट आउँदैन,” उनले स्पष्ट पारे।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय