युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

अछाम / नेपालमा दशकौँदेखि अन्त्य गर्न खोजिँदै आएको छाउपडी प्रथा अझै पनि पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन। महिलालाई महिनावारीको समयमा अशुद्ध ठान्ने र घरभित्र बस्न नदिई छाउगोठमा पठाउने कुरीतिले फेरि दुईवटा निर्दोष जीवन लिएको छ। अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–८, बारलामा भदौ ६ गते ३५ वर्षीया निम खनाल र सात वर्षीया कविता भण्डारीको मृत्यु भयो। त्रिपाल टाँगेर बनाइएको अस्थायी छाउगोठमा ढुङ्गा खस्दा उनीहरूको ज्यान गएको हो। सोही घटनामा कविताकी आमा रत्ना भण्डारी गम्भीर घाइते भइ हाल सुर्खेतमा उपचाररत छिन्। मृतकको पोस्टमार्टम पछि दाहसंस्कार सम्पन्न भएको स्थानीय वडाध्यक्ष छत्र शाहीले बताएका छन्।

घटनाबारे प्रहरीलाई स्थानीयले उजुरी दिएका थिए। प्रहरी निरीक्षक टेकबहादुर देउवाका अनुसार महिलाहरू जबरजस्ती त्यहाँ बस्न बाध्य भएकै कारण दुर्घटना भएको हो। यस दुखद घटनापछि बारलामा प्रहरी र स्थानीय अगुवाले तत्काल छाउगोठ भत्काउने अभियान सुरु गरेका छन्। पहिलो दिनमै १९ वटा छाउगोठ भत्काइएको र अभियान अझै जारी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारुले जानकारी दिएका छन्।

यो घटनाले फेरि स्मरण गराउँछ, छाउगोठ केवल असुरक्षित बासस्थान मात्र होइन, जीवनलाई नै जोखिममा पार्ने कुरीति हो। पछिल्ला आठ वर्षमा अछाममै पाँच जना महिलाले यस्तै कारणले ज्यान गुमाइसकेका छन्। २०७४ पुसमा तुर्माखाँद–३ की २२ वर्षीया गौरी बुढा छाउगोठमै निसासिएर मृत भेटिइन्। त्यसपछि २०७५ जेठमा सोही गाउँपालिकाकी १८ वर्षीया पार्वती बुढा सर्पको टोकाइबाट ज्यान गुमाइन्। २०७६ मङ्सिरमा साँफेबगर–३ की पार्वती बुढा पनि छाउगोठमै मृत अवस्थामा भेटिइन्। यस्ता घटनापछि एक पटक मात्र अदालतले दोषीलाई सजाय दिएको थियो, जब पार्वतीलाई छाउगोठ बस्न बाध्य पारेको अभियोगमा उनका जेठाजुलाई ४५ दिन कैद सजाय सुनाइएको थियो। तर त्यसभन्दा बाहेक अन्य उजुरी प्रहरीमा नपरेको तथ्याङ्क छ।

छाउपडी अन्त्य गर्न सरकारले कानुन बनाए पनि अझै व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन। सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमै छाउपडी रोक्न आदेश दिएर कानुन बनाउन भनेको थियो। त्यसपछि सरकारले २०६४ सालमा यसलाई कुरीति घोषणा गर्दै प्रथा अन्त्य गर्ने निर्देशिका जारी गर्‍यो। अहिले लागू अपराध संहिता, २०७४ अनुसार महिलालाई छाउगोठमा बस्न वा बसाउन बाध्य पार्ने व्यक्तिलाई तीन महिना कैद वा तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना सजायको प्रावधान छ। तर कानुन बने पनि समाजमा कुरीतिको दबदबा अझै कायम छ।

छाउपडी जस्तो अमानवीय अभ्यासले महिलालाई स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्मान र जीवन नै खोसिरहेको छ। छाउगोठ भत्काउने अभियान चलिरहेको भए पनि मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म यस्ता दुर्घटना दोहोरिरहने देखिन्छ। यसले एउटा कटु सत्य उजागर गरेको छ— हाम्रो समाजमा अझै पनि कानुनभन्दा कुरीतिले बढी प्रभाव जमाइरहेको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय