युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

मुगु/ सरकारले मुगु जिल्लाको मुगूम कार्मारोङ गाउँपालिकामा छायानाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।
वन मन्त्रालयको प्रस्तावमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निकुञ्ज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।

यसअघि सो क्षेत्र डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको थियो। तर कार्मारोङबाट त्यहाँ पुग्न सात दिनसम्म पैदल यात्रा गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीयलाई सेवासुविधा लिन कठिन भइरहेको थियो।

स्थानीयको लामो समयको मागपछि वनमन्त्री ऐनबहादुर शाहीको पहलमा नयाँ निकुञ्ज स्थापना भएको हो।
यससँगै मुगुका बासिन्दाले प्रशासनिक र निकुञ्जसम्बन्धी सेवा नजिकैबाट पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ निर्णयसँगै नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्जको संख्या १३ पुगेको छ।
हाल रहेका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा चितवन, बर्दिया, बाँके, खप्तड, लाङटाङ, पर्सा, शिवपुरी–नागार्जुन, सगरमाथा, मकालु–बरुण, शे–फोक्सुन्डो, रारा र शुक्लाफाँटा रहेका छन्।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय