युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

अछाम, साँफेबगर – अछामको साँफेबगर नगरपालिका–७ मा अवस्थित बयालपाटा अस्पताललाई अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न कानुनी पूर्वाधार तयार पारेको छ।

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले हालै “बयालपाटा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (गठन) आदेश, २०८२” जारी गरेको छ। यससँगै बयालपाटा अस्पताललाई नेपाल सरकारबाट आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गरी प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

प्रदेश सरकारले साउन मसान्तसम्म आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी भदौ १ गतेदेखि औपचारिकरूपमा प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कानुनी संरचना पूरा भइसकेकाले सेवा अब प्रभावकारी ढंगमा विस्तार गरिने जानकारी दिएका छन्।

यस अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। उक्त गठन आदेश प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७५ को दफा ३ अनुसार जारी गरिएको हो।

अस्पतालको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिनेछ। सो पदमा नियुक्तिका लागि चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई लोकसेवा आयोगको समन्वयमा छनोट गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ भने पारिश्रमिक प्रदेश सरकारको एघारौं तह बराबर हुनेछ।

कार्यकारी निर्देशकले अस्पतालको प्रशासनिक, आर्थिक, व्यवस्थापकीय तथा सेवा कार्यान्वयनमा नेतृत्व प्रदान गर्नेछ। स्वीकृत सङ्गठन संरचना र दरबन्दीअनुसार आवश्यक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, प्रशासनिक कर्मचारीहरू नियुक्त गरिने छन्। स्थायी पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत गरिनेछ भने आयोगको सिफारिस नभएसम्म करारका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिने छ।

अस्पताल व्यवस्थापन समिति पनि गठन गरिने छ, जसको अध्यक्ष अस्पताल रहेको स्थानीय तहका प्रमुख रहनेछन्। समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रतिनिधि, वडा अध्यक्ष, स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख, जिल्ला रेडक्रस सोसाइटीका प्रमुख तथा तीन जना मनोनीत सदस्य (एक महिला अनिवार्य) रहनेछन्। कार्यकारी निर्देशक समितिका सदस्य सचिव हुनेछन्।

समितिले अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्नेछ। साथै, अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने जनाइएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय