युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

सिलगढी /डोटीकाे दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि नगर स्तरीय सञ्जालले पाँच बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ। सञ्जालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, योजना तथा बजेटमा लैंगिक हिंसा रोकथामका कार्यक्रम समावेश गर्न माग गर्दै यो ज्ञापनपत्र नगरपालिकालाई बुझाएको हो।

उक्त नगर स्तरीय लैङ्गकि हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्य सञ्जालमा श्रमिक, संस्थागत र सामाजिक अभियन्ता, साथै जनप्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको छ। सञ्जालले नगरमा हुने अधिकांश बजेट भौतिक पूर्वाधार—जस्तै सडक, पुल, मन्दिर—निर्माणतर्फ केन्द्रित भए पनि सामाजिक समस्याहरू जस्तै हिंसा, विभेद, र असमानता भने बेवास्ता हुँदै आएको गुनासो उठाएको छ।

सञ्जालद्वारा प्रस्तुत पाँच मुख्य मागहरू के के छन् ?
१. लैंगिक मैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि बजेट विनियोजन।
२. नगरस्तरीय हिंसा रोकथाम कोषमा पर्याप्त बजेट व्यवस्था।
३. हिंसा प्रभावितहरूको न्यायमा पहुँच तथा पुनःस्थापनाका लागि बजेट सुनिश्चितता।
४. वडास्तरमा लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना र त्यसको वृद्धिमा नगरपालिका स्तरको सहजीकरण।
५. हिंसा प्रभावितहरूलाई सिप विकास र आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रममार्फत आत्मनिर्भर बनाउने व्यवस्था।

सञ्जालले तथ्यांकलाई आधार बनाउँदै नगरमा लैंगिक तथा घरेलु हिंसाका घटनाहरू बढ्दो क्रममा रहेको जनाउँदै, हिंसा पीडितका लागि न्याय, सुरक्षा र पुनःस्थापनाको वातावरण सिर्जना गर्न नीतिगत र बजेटीय प्रतिबद्धता अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारेको छ।

नगरप्रमुख बाजि सिं खड्काले उक्त मागपत्रलाई स्वीकार गर्दै आगामी कार्यकालमा मानव विकास र लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणलाई मुख्य प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, “अबकाे कार्यकाल समाजिक तथा मानवीय विकासतर्फ केन्द्रीत हुनेछ। विगतका तीन वर्षको अनुभवले मलाई यस क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गराएको छ।”

सञ्जालका अनुसार समाजमा देखिने भौतिक प्रगतिको चमकभित्र अझै पनि बालविवाह, जातीय विभेद, श्रमशोषण, र घरेलु हिंसाजस्ता समस्याहरू मौलाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सामाजिक रूपान्तरणका लागि स्पष्ट नीति र पर्याप्त बजेट नहुँदासम्म समतामूलक र हिंसाविहीन समाजको निर्माण सम्भव छैन।

त्यस्तै पिसविन नेपालमा कार्यरत रमा भण्डारी भन्छिन् ” दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा सञ्जालको यो पहल केवल एक मागपत्रमा सीमित छैन—यो समतामूलक समाज निर्माणकाे लागि एक सशक्त आवाज हाे । लैङ्गकि हिंसाकाे अन्त्य गर्न सबै आ-आफ्नाे क्षेत्रकाट जागे लक्ष्यमा सहजै पुग्न सकिने छ।”

सञ्जालद्वारा प्रस्तुत मागपत्र

CamScanner 25-05-2025 11.39

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय